मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ संभागीय अध्यक्ष अजय कुमार दुबे ने जारी विज्ञप्ति में बताया है कि प्रांताध्यक्ष महेंद्र शर्मा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव के नाम लंबे समय से लंबित 20 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन संभागायुक्त जबलपुर को सौंपा गया। जिसमें पुरानी पेंशन बहाली, कार्यभारित कर्मचारियों को 300 दिन का नकदीकरण, कार्यमारित कर्मचारियों को नियमित स्थापना में विलय, स्थाई कर्मियों को नियमित करना, दैनिक वेतन भोगियों को स्थाई कर्मी बनाना, स्वशासी कर्मचारियों की सर्विस बुक अनुमोदन, पूर्व की भांति परिवीक्षा अवधि नियम लागू करना, वर्दी धुलाई भत्ता बढ़ाना, वाहन भत्ता बढाना, सेवानिवृत्त आयु 62 की जगह 65 करना, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का प्रारंभिक वेतनमान 1800 करना, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का वित्तीय कर पूर्णता समाप्त करना, भृत्य पद नाम परिवर्तित करना, अंशकालीन कर्मचारियों को दैनिक वेतन भोगी घोषित करना शामिल है।
सरकार के संज्ञान में कई बार इन मुद्दों को उठाया गया पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई, जबकि कई मुद्दों पर सरकार से सहमति बनी थी, किंतु निराकरण ना होने पर पूरे प्रदेश में 4 चरणों में आंदोलन किए जा रहे हैं। जिस के तीसरे चरण में आज जिला कटनी, डिंडोरी, मंडला, नरसिंहपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, जबलपुर के पदाधिकारी उपस्थित हुए।
इस दौरान संयुक्त मोर्चा जबलपुर से अटल उपाध्याय, रविकांत दहायत, राम कुमार मेहरा, विपिन पीपरे, प्रकाश सिंह चंदेले, संजू कुशराम, प्रकाश चंद्र मेहरा, यदु प्रसाद डेहरिया, संतोष प्रधान, संजीव कपाले, पुणेश उईके, सहदेव रजक, राजेंद्र चतुर्वेदी, महेंद्र साहू, संजय रजक, विनोद मालवीय, लोचन सिंह वैश्य, इतेश मिश्रा, रविंद्र राय, समर सिंह ठाकुर, विजय यादव, प्रमोद कुमार, प्रेम नारायण ठाकुर, मूलचंद पटेल, अशोक कोटरवार, वैद्यनाथन अय्यर, विश्वास लाजरस, संजय चक्रवर्ती, राकेश बडोले, केपी चौधरी, हरीश कुमार बेन, प्रमोद कुमार बर्मन, अमृतलाल दुबे, ममता वैद्य, मोहित वर्मा, लक्ष्मी वंशकार, सुषमा झारिया, दयावती उपाध्याय, चंदा मेहरोलिया, द्रोपती बाई पटेल, ललिता मेहरा, बाल गोविंद माली, तांतीलाल झारिया, दिवेद्र कुमार पटेल, सचिन मलिक आदि उपस्थित रहे।
