हज़ारों करोड़ रुपये के घाटे में चल रही मध्य प्रदेश की बिजली कंपनी को प्रदेश की शिवराज सरकार ने जरा सी राहत प्रदान की है। लंबे समय से पेंडिंग चल रहा नगरीय निकायों का बकाया बिजली बिल बिजली कंपनियों के खाते में जमा करा दिया गया है।
हालांकि सरकार द्वारा जमा की गई राशि बिजली कंपनियों के घाटे के अनुपात बहुत ही मामूली सी है, लेकिन राजस्व संग्रहण के लिहाज से बिजली कंपनियों के लिए राहत भरी है। सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार नगरीय निकायों के लंबित विद्युत देयकों के भुगतान के लिए संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा तीनों विद्युत वितरण कंपनियों के खाते में 1235 लाख रुपये जमा करवाये गए हैं।
जिसमें पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को एक करोड़ 19 लाख 43 हजार रुपये, पश्चित क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को 7 करोड़ 44 लाख 90 हजार रुपये और मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को 3 करोड़ 70 लाख 67 हजार रुपये दिये गये हैं।
