मध्य प्रदेश की मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी प्रबंधन ने अधिकारियों पर लगाम कस दी है। जिसके बाद अब अधिकारी मैदानी कर्मियों और निचले स्तर के कर्मचारियों पर अनुचित दबाव नहीं बना सकेंगे। नए सर्कुलर के अनुसार कार्मिकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के पूर्व एमडी से अनुमोदन कराना अनिवार्य होगा।
प्रबंधन ने जारी सर्कुलर में कहा कि कंपनी के क्षेत्रान्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही संबंधी प्रकरणों की समीक्षा के दौरान यह संज्ञान में आया है कि कतिपय प्रकरणों में अनावश्यक रूप से कार्यवाही की जा रही है, जिसके कारण कंपनी के कार्मिक हतोत्साहित होते हैं एवं कंपनी कार्य प्रभावित होता है। साथ ही प्रकरणों के निराकरण में अनावश्यक रूप से कंपनी का समय व्यतीत होता है।
इसी को दृष्टिगत रखते हुए कंपनी प्रबंधन ने कहा कि रीजन, वृत्त, संभागीय कार्यालय प्रभारियों को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में कंपनी कार्मिकों के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस या स्पष्टीकरण जारी किये जाने से पूर्व प्रबंध संचालक से अनुमोदन कराना अनिवार्य होगा।
