मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने निर्देशित किया है कि ऐसे नगरीय निकाय जहाँ अभी तक कायाकल्प योजना में निविदाएँ स्वीकृत नहीं की गई हैं अथवा निविदा स्वीकृत कर कार्यादेश (Work Order) नहीं दिया गया है, उन निकायों से एक सप्ताह में प्रथम किश्त की राशि वापस ले लें। वापस ली गई राशि ऐसे नगरीय निकायों को दी जाए जहाँ कार्यों को पूरा करने के लिए राशि की आवश्यकता है।
मंत्री श्री सिंह ने कहा है कि कायाकल्प योजना में प्रदेश के नगरीय निकायों की सड़कों के कार्यों को कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेरे संज्ञान में यह तथ्य आया है कि अभी भी प्रदेश के लगभग 25-30 नगरीय निकायों में कार्यों की निविदाएँ नगरीय निकायों द्वारा स्वीकृत नहीं की गई हैं, जबकि योजना की प्रथम किश्त की राशि उन नगरीय निकायों को दी जा चुकी है। दूसरी ओर ऐसे कई नगरीय निकाय हैं, जहाँ कार्य लगभग समाप्ति पर है, परन्तु द्वितीय किश्त के अभाव में कार्यों का भुगतान नहीं हो पा रहा है।
