मध्य प्रदेश में सेवानिवृत्त हुए शासकीय कर्मचारियों की पेंशन में अकारण अडंगा लगाया जा रहा है और आपत्ति के नाम पर परेशान किया जा रहा है। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के संरक्षक योगेंद्र दुबे एवं जिला अध्यक्ष अटल उपाध्याय ने आरोप लगाया है कि पेंशन कार्यालय में भारी लूट-खसोट मची हुई है, पेंशन केस करने दर दर भटकाया जा रहा है। आपत्ति हरे पेन से लिख कर केस वापिस किए जा रहे है, कंप्यूटर में आपत्ति दर्ज नहीं की जा रही।
आपको अधिक भुगतान हो गया या गलत फिक्सेसन हुआ है। समयमान वेतन गलत लगाया गया है। बिना प्रमाण के आपत्ति लगाई जा रही है, यह सभी कंप्यूटर में होनी चाहिए, जिससे सभी को दिखाई दे। लेकिन नियमों को ना मानने वाले विभाग के अधिकारी बेखौफ होकर परेशान कर रहे है। पेंशन कार्यालय के अधिकारी को अनेक बार इसकी जानकारी दी जा चुकी है लेकिन अवैध कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई जा रही है।
लोक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल संसाधन, वन, राजस्व, आईटीआई, महिला बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग के सेवानिवृत्त हो रहे वाहन चालक, ट्रेसर, मानचित्रकार, चौकीदार, समयपाल, लिपिक, चपरासी, उपयंत्री या खानसामा के पेंशन प्रकरणों का निराकरण बिना परेशान किए नहीं किया जा रहा है। अवैध कार्यों पर रोक लगाने की कार्यवाही होना चाहिए।
मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के जिलाध्यक्ष अटल उपाध्याय, मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संतोष मिश्रा, मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस जिलाध्यक्ष विश्वदीप पटेरिया, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष नरेश शुक्ला, नगर निगम तकनीकी कर्मचारी संघ अध्यक्ष कपिल दुबे, मध्य प्रदेश अजाक्स के जिला अध्यक्ष योगेश चौधरी, राजेंद्र तेकाम, वाहन चालक यांत्रिकी संघ के जिलाध्यक्ष धीरेंद्र सिंह, मध्य प्रदेश आईटीआई तक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष प्रशांत सोंधिया, लघु वेतन कर्मचारी संघ के रविकांत दहायत, अजय दुबे, मध्य प्रदेश लिपिक वर्ग कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष यूएस करोसिया, मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन के जोनल अध्यक्ष देव दोनेरिया, मध्य प्रदेश कृषि विभाग के संतोष तिवारी, मध्य प्रदेश पटवारी संघ के जिलाध्यक्ष जोगेंद्र पीपरी, सिहोरा तहसील अध्यक्ष योगेन्द्र मिश्रा, बरेला विभागीय समिति अध्यक्ष सतीश उपाध्याय, विनय नामदेव, इंद्रप्रताप यादव,नरेंद्र सिंह, अर्जन सोमवंसी, मनोज राय ने पेंशन कार्यालय में आपत्ति लगाने की प्रविष्टि कंप्यूटर में करके सार्वजनिक करने की मांग की है।
