MP सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब सरकार सिर्फ महिलाओं को योजनाओं का लाभ देने तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि उन्हें रोजगार, स्किल और बिजनेस से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना चाहती है।
भोपाल में महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया की अध्यक्षता में आयोजित MP महिला वित्त एवं विकास निगम की 80वीं संचालक मंडल बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में महिलाओं को रोजगार, प्रशिक्षण और उद्यमिता से जोड़ने के लिए नई रणनीति तैयार की गई।
सरकार का साफ कहना है कि अब महिला वित्त एवं विकास निगम केवल लोन देने वाली संस्था नहीं रहेगा, बल्कि महिलाओं को रोजगार दिलाने और स्किल डेवलपमेंट कराने का बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा।
MP में महिलाओं के लिए बनेगा बड़ा ऑनलाइन पोर्टल
बैठक में सबसे बड़ा फैसला महिलाओं की स्किल मैपिंग को लेकर लिया गया। सरकार अब MP की महिलाओं की योग्यता और कार्यक्षमता का डेटा तैयार करेगी।
इसके लिए एक बड़ा ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा, जहां महिलाओं की स्किल, अनुभव और कार्यक्षमता का रिकॉर्ड रखा जाएगा। इसके जरिए महिलाओं को कुशल, अर्द्धकुशल और अकुशल श्रेणियों में बांटा जाएगा।
इस पोर्टल की मदद से सरकार यह तय कर सकेगी कि किस महिला को किस तरह का प्रशिक्षण या रोजगार दिया जा सकता है। इससे नौकरी देने वाली कंपनियों और महिलाओं दोनों को फायदा होगा।
MP: अब सिर्फ लोन नहीं, मिलेगा रोजगार भी
अब तक महिला वित्त एवं विकास निगम मुख्य रूप से वित्तीय सहायता और लोन योजनाओं तक सीमित था, लेकिन अब इसकी भूमिका पूरी तरह बदलने जा रही है।
सरकार चाहती है कि यह संस्था महिलाओं को सीधे रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने का काम करे। महिलाओं को तकनीकी प्रशिक्षण, डिजिटल स्किल, बिजनेस मैनेजमेंट और मार्केटिंग जैसी आधुनिक ट्रेनिंग भी दी जाएगी।
इसका उद्देश्य यह है कि महिलाएं सिर्फ छोटे काम तक सीमित न रहें, बल्कि बड़े उद्योगों और निजी कंपनियों में भी अपनी जगह बना सकें।
MP की 1.6 लाख महिलाओं को रोजगार देने का लक्ष्य
राज्य सरकार ने देवी अहिल्याबाई नारी सशक्तिकरण मिशन के तहत बड़ा लक्ष्य तय किया है। सरकार वर्ष 2030 तक करीब 1.6 लाख महिलाओं को वेतन आधारित रोजगार उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा 50 हजार महिलाओं को बाजार की जरूरत के हिसाब से विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह योजना खास तौर पर ग्रामीण और छोटे शहरों की महिलाओं के लिए गेमचेंजर साबित हो सकती है।
बाजार की जरूरत के हिसाब से मिलेगी ट्रेनिंग
सरकार अब पुराने तरीके की ट्रेनिंग नहीं बल्कि मार्केट डिमांड के अनुसार स्किल डेवलपमेंट कराने पर जोर दे रही है।महिलाओं को ऐसे क्षेत्रों में ट्रेनिंग दी जाएगी जहां रोजगार की संभावना ज्यादा है। इनमें डिजिटल सर्विस, टेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइनिंग, हेल्थकेयर, फूड प्रोसेसिंग, डेटा एंट्री, ऑनलाइन बिजनेस और अन्य आधुनिक सेक्टर शामिल हो सकते हैं। सरकार का मानना है कि अगर महिलाओं को सही स्किल मिलेगी तो उन्हें नौकरी ढूंढने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी।
महिला उद्यमिता को मिलेगा बढ़ावा
बैठक में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने पर भी खास जोर दिया गया। MP सरकार चाहती है कि महिलाएं सिर्फ नौकरी करने तक सीमित न रहें, बल्कि खुद का बिजनेस शुरू करें और दूसरों को भी रोजगार दें। इसके लिए उन्हें ट्रेनिंग, मार्केटिंग सपोर्ट और फाइनेंशियल सहायता दी जाएगी। महिला समूहों और स्वयं सहायता समूहों को भी नई योजनाओं से जोड़ा जाएगा।
MP की 500 कंपनियों में बढ़ेगी महिलाओं की भागीदारी
सरकार ने जेंडर डाइवर्सिटी बढ़ाने का भी लक्ष्य तय किया है। योजना के तहत 500 से ज्यादा कंपनियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। सरकार चाहती है कि निजी कंपनियां ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को रोजगार दें। इससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और समाज में उनकी भागीदारी भी बढ़ेगी।
ग्रामीण महिलाओं को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा
इस योजना का सबसे ज्यादा फायदा ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को मिलने की उम्मीद है। गांवों में आज भी बड़ी संख्या में महिलाएं हुनर होने के बावजूद रोजगार से दूर हैं। अब सरकार उन्हें स्किल ट्रेनिंग देकर रोजगार और बिजनेस से जोड़ना चाहती है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी और महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा।
डिजिटल और टेक्नोलॉजी सेक्टर पर रहेगा फोकस
MP सरकार महिलाओं को डिजिटल इंडिया मिशन से जोड़ने पर भी खास ध्यान दे रही है। महिलाओं को कंप्यूटर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, डिजिटल पेमेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग और टेक्निकल स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। इससे वे घर बैठे भी कमाई कर सकेंगी। सरकार का मानना है कि आने वाला समय डिजिटल रोजगार का है और महिलाएं इसमें बड़ी भूमिका निभा सकती हैं।
महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा बदलाव
MP सरकार की यह पहल महिलाओं के लिए बड़ा बदलाव साबित हो सकती है। अगर योजना सही तरीके से जमीन पर उतरी तो लाखों महिलाओं को रोजगार, आत्मनिर्भरता और बेहतर भविष्य मिल सकता है। इससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति को भी मजबूती मिलेगी। सरकार का उद्देश्य साफ है—महिलाओं को सिर्फ योजनाओं का लाभार्थी नहीं बल्कि प्रदेश की आर्थिक ताकत बनाना।
