मध्य प्रदेश विद्युत मंडल तकनीकी कर्मचारी संघ के प्रांतीय महासचिव हरेंद्र श्रीवास्तव एवं संघ के सभी पदाधिकारियों के द्वारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा विगत 8 अप्रैल को ऐलान किया गया है कि मध्य प्रदेश के सभी अधिकारियों-कर्मचारियों के प्रमोशन के आदेश शीघ्र किए जाएंगे।
मध्य प्रदेश में पिछले 8 साल से अधिकारियों-कर्मचारियों की पदोन्नति की रुकावट चली आ रही थी, जो अब समाप्त होगी। लेकिन मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल एवं उसकी उतरवर्ती बिजली कंपनियों के प्रबंधन के द्वारा वर्ष 1988 से अधिकारियों-कर्मचारियों के प्रमोशन नहीं किए गए हैं।
हरेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि लाइन कर्मचारी लगभग 34 वर्षों से एक ही पद पर कार्य कर रहे हैं, इनमें से अधिकांश सेवानिवृत्त हो गए हैं। जबकि वर्ष 1988 में जो अधिकारी भर्ती हुए, वे आज अधीक्षण अभियंता या मुख्य अभियंता के पद पर प्रमोशन (चालू प्रभार) पाकर कार्य कर रहे हैं। लाइन परिचारक जहां से चला था, वहीं पर रुका हुआ है। इन 34 वर्षों में विद्युत कंपनियों के प्रबंधन ने हमेशा सबसे छोटे वर्ग के कर्मचारी का अहित करने में इतिहास बनाया है, ये किसी से छिपा नहीं है, सब सामने दिख रहा है।
हरेंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि चाहे अनुकंपा नियुक्ति हो या चाहे प्रमोशन हो, अन्य प्रकार की कोई बात हो हमेशा सबसे छोटे लेकिन सबसे महत्वपूर्ण लाइन कर्मचारियों का हक और अधिकार छिना गया है। लेकिन अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा अधिकारियों-कर्मचारियों के प्रमोशन किए जाने की घोषणा के पश्चात आदेश जारी होते ही बिजली कंपनियों में भी लाइन कर्मचारियों को अविलंब प्रमोशन दिए जाएं, ताकि बचे हुए वरिष्ठ लाइन कर्मचारी पदोन्नति के साथ सेवानिवृत्त हों।
संघ के राम समझ यादव, शंभू नाथ सिंह, राम केवल यादव, केएन लोखंडे, अजय कश्यप, मोहन दुबे, राजकुमार सैनी, लखन सिंह राजपूत, इंद्रपाल सिंह, विपतलाल विश्वकर्मा, दशरथ पांडे, अशोक पटेल, सत्यव्रत शुक्ला, अजय मिश्रा, विनोद दास, वैदेही शरण द्विवेदी, बीपी सिंह, उत्तम पटेल आदि ने प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं ऊर्जा मंत्री से मांग की है कि कंपनियों कंपनियों सभी वरिष्ठ लाइन कर्मियों का यथाशीघ्र प्रमोशन किया जाए।
