MP: Mohan Yadav की अध्यक्षता में मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश के विकास, किसानों के हित और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए। इस बैठक को सरकार की सबसे महत्वपूर्ण बैठकों में से एक माना जा रहा है, क्योंकि इसमें करोड़ों रुपये की योजनाओं को मंजूरी दी गई।
किसानों के लिए सबसे बड़ा फैसला
इस कैबिनेट बैठक का सबसे बड़ा फैसला किसानों के हित में लिया गया। सरकार ने भूमि अधिग्रहण पर मिलने वाले मुआवजे को बढ़ाने का ऐलान किया है। अब किसानों को जमीन अधिग्रहण के बदले पहले से ज्यादा राहत मिलेगी, क्योंकि मुआवजे का फैक्टर बढ़ाकर चार गुना तक कर दिया गया है।
MP: 2015 अधिनियम के तहत नया प्रावधान
मंत्री Shivaji Patel ने जानकारी देते हुए बताया कि 2015 अधिनियम के तहत पुनः निर्धारण का प्रावधान किया गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब किसानों को उनकी जमीन के बदले पहले से कहीं बेहतर आर्थिक सहायता मिलेगी। यह फैसला ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।
किसानों को मिलेगा सीधा लाभ
सरकार का कहना है कि इस निर्णय से हजारों किसानों को सीधा फायदा होगा। भूमि अधिग्रहण के दौरान अक्सर किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिलने की शिकायत रहती थी, लेकिन अब मुआवजा चार गुना होने से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और विकास कार्यों के लिए जमीन अधिग्रहण में भी आसानी होगी।
33 हजार करोड़ से ज्यादा के विकास कार्य मंजूर
MP कैबिनेट बैठक में सिर्फ किसानों ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश के विकास के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया। सरकार ने 33 हजार करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों को मंजूरी दी है। यह राशि सड़क, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास जैसी कई बड़ी योजनाओं पर खर्च की जाएगी।
MP: 100 लाख हेक्टेयर सिंचाई का लक्ष्य
सरकार ने प्रदेश में 100 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करने का लक्ष्य तय किया है। इसका मकसद किसानों की खेती को मजबूत बनाना और कृषि उत्पादन बढ़ाना है। सिंचाई सुविधाएं बढ़ने से फसल उत्पादन में सुधार होगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी।
इंदौर के 35 गांवों को बड़ा फायदा
इंदौर में 157 करोड़ रुपये की सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना से 35 गांवों के किसान सीधे लाभान्वित होंगे। लंबे समय से सिंचाई सुविधा की मांग कर रहे किसानों के लिए यह फैसला राहत लेकर आया है।
छिंदवाड़ा में भी नई सिंचाई परियोजना
वहीं छिंदवाड़ा में 128 करोड़ रुपये की नई सिंचाई परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। इससे बड़ी कृषि भूमि सिंचित होगी और किसानों को पानी की समस्या से राहत मिलेगी। सरकार का फोकस साफ है कि कृषि क्षेत्र को मजबूत किया जाए।
MP: लोक निर्माण विभाग को सबसे बड़ा बजट
लोक निर्माण विभाग के तहत 25,164 करोड़ रुपये के कार्यों को मंजूरी दी गई है। इसमें ग्रामीण सड़कें, पुल निर्माण, सरकारी भवन और अन्य बुनियादी ढांचे की परियोजनाएं शामिल हैं। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में विकास की रफ्तार तेज होगी।
सड़क और पुल परियोजनाओं पर जोर
सरकार का मानना है कि मजबूत सड़क नेटवर्क और बेहतर कनेक्टिविटी से व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान होगी। इसलिए ग्रामीण सड़कों और पुल निर्माण को प्राथमिकता दी गई है।
शिक्षा क्षेत्र को भी मिली बड़ी सौगात
शिक्षा क्षेत्र में भी सरकार ने बड़ा बजट मंजूर किया है। कक्षा 6 और 9 के छात्रों के लिए 990 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इससे सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को बेहतर सुविधाएं और संसाधन मिलेंगे।
MP: शिक्षकों के प्रशिक्षण पर भी फोकस
सिर्फ छात्रों ही नहीं, बल्कि शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए भी 1200 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है। सरकार चाहती है कि शिक्षा की गुणवत्ता सिर्फ भवनों से नहीं, बल्कि बेहतर शिक्षण से भी बढ़े।
स्वास्थ्य विभाग को 5779 करोड़ की मंजूरी
स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए 5779 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। सरकार जल्द ही “सीएम केयर योजना” शुरू करेगी, जिसके जरिए आम जनता को बेहतर इलाज और स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी।
हर मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी सुविधा
सरकार ने फैसला किया है कि हर मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। इसका मकसद यह है कि मरीजों को बड़े शहरों का रुख न करना पड़े और उन्हें अपने जिले में ही बेहतर इलाज मिल सके।
जिला अस्पतालों में परिजनों के लिए व्यवस्था
जिला अस्पतालों में मरीजों के साथ आने वाले परिजनों के लिए रहने की व्यवस्था भी की जाएगी। यह सुविधा “नो प्रॉफिट, नो लॉस” के आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे गरीब परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी।
MP: नारी शक्ति वंदन स्पेशल सेशन 27 अप्रैल को
महिलाओं के सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए 27 अप्रैल को “नारी शक्ति वंदन स्पेशल सेशन” आयोजित किया जाएगा। इसमें महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विशेष चर्चा होगी।
अमरकंटक में नर्मदा समग्र बैठक
अमरकंटक में नर्मदा समग्र की बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें विकास कार्यों और अतिक्रमण हटाने पर चर्चा हुई। सरकार का उद्देश्य नर्मदा क्षेत्र को साफ, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाना है।
जल गंगा संवर्धन अभियान में प्रदेश तीसरे स्थान पर
जल संरक्षण के क्षेत्र में भी प्रदेश ने अच्छी उपलब्धि हासिल की है। “जल गंगा संवर्धन अभियान” में प्रदेश को तीसरा स्थान मिला है। यह सरकार की जल संरक्षण नीति की सफलता को दर्शाता है।
MP: छात्राओं की सफलता दर में 10% वृद्धि
शिक्षा विभाग ने जानकारी दी कि छात्राओं की सफलता दर में 10 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। यह महिला शिक्षा के क्षेत्र में एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।
ओरछा में पीएम श्री सेवा की शुरुआत
ओरछा में पीएम श्री सेवा की शुरुआत की गई है। इसके अलावा भविष्य में श्री परशुराम लोक और श्रीकृष्ण लोक के निर्माण की भी योजना बनाई जा रही है, जिससे धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।
विकास और किसान हित का बड़ा संदेश
MP मुख्यमंत्री मोहन यादव की इस कैबिनेट बैठक ने साफ कर दिया है कि सरकार का फोकस किसानों, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के विकास पर है। मुआवजा चार गुना और 33 हजार करोड़ के विकास कार्यों की मंजूरी प्रदेश की राजनीति और जनता दोनों के लिए बड़ा संदेश है।
