यूं तो वर्तमान समय में हर कोई डिजिटल हो रहा है और रोजमर्रा के काम से लेकर बैंकिंग और अन्य कार्यालयीन कार्य भी मोबाईल के माध्यम से चुटकियों में हो जाते हैं। लेकिन कहा जाता है कि हर प्रक्रिया के कुछ लाभ हैं तो कुछ हानियाँ भी हैं।
डिजिटलाईजेशन के इस दौर में मध्य प्रदेश की बिजली कंपनियों ने भी नए कनेक्शन के आवेदन से लेकर बिजली बिल का भुगतान और शिकायत दर्ज करने से लेकर समाधान तक, सब कुछ ऑनलाइन कर दिया, लेकिन आज भी अनेक ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन प्रक्रिया और डिजिटलाईजेशन को लेकर कंफर्ट नहीं हो पाए हैं और वे लोग आज भी मैनुअल प्रक्रिया से अपने कार्य संचालित करना चाहते हैं।
इसी के तहत अनेक बिजली उपभोक्ता अपनी शिकायतों के समाधान के लिए आवेदन लेकर बिजली कार्यालय पहुंचते हैं, लेकिन अधिकारी और स्टाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए कहकर उन्हें टरका देते हैं और फिर वे कार्यालय के चक्कर लगाते हुए दलालों के चंगुल में फंस जाते हैं। इसी को देखते हुए ऊर्जा विभाग के आदेश पर मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने मैदानी अधिकारियों से कहा है कि विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु प्रत्येक मंगलवार को जनसुनवाई का आयोजन किया जाए।
कंपनी प्रबंधन ने मैदानी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि विद्युत उपभोक्ताओं की विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु वितरण कंपनियों द्वारा ऑनलाइन एवं ऑफलाइन व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जा रही है, तथापि कई विद्युत उपभोक्ता इन सेवाओं का उपयोग नहीं कर पाते है। इस विषय में निर्णय लिया गया है कि विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु वितरण केन्द्र से लेकर जोन कार्यालय स्तर तक के सभी कार्यालयों में प्रत्येक मंगलवार को प्रात: 11 बजे से दोपहर 1 बजे के मध्य जनसुनवाई का आयोजन किया जाये। उक्त जनसुनवाई में उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण हेतु संबंधित कार्यालय प्रमुख उपस्थित रहेंगे। सभी समस्याओं का लेखा-जोखा पोर्टल पर संधारित कर, निराकरण का प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया जाए।
निर्देशानुसार विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित निराकरण का मासिक प्रतिवेदन नियमित रूप से उपलब्ध कराएं। जिसमें जनसुनवाई का मासिक प्रतिवेदन मुख्य महाप्रबंधक (वाणिज्य) एवं जनसुनवाई के दौरान उपभोक्ताओं तथा कार्यवाही का फोटोग्राफ्स एवं वीडियोक्ल्प्सि जिन उपभोक्ताओं के शिकायतों का ऑन द स्पॉट निराकरण हुआ है, उनके लगभग एक मिनट का वीडियो अथवा जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों का फील्ड स्तर पर निराकरण होने पर लगभग एक मिनट का वीडियो कंपनी के सोशल मीडिया प्लेटफार्म में अपलोड कराएं।
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