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नई नियमित भर्ती के बिना सभी आउट सोर्स कर्मियों की सेवा समाप्त करने से बिजली की सुचारू व्यवस्था असंभव – राकेश डी पी पाठक

मध्यप्रदेश शासन के आदेश के कारण मध्यप्रदेश की सभी बिजली कंपनियों में काम कर रहे हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी पर संकट मंडरा गया है। राज्य सरकार ने चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर बाकी सभी नियमित पदों पर काम कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं 31 मार्च 2027 तक समाप्त करने के निर्देश दिए हैं।

मध्यप्रदेश विधुत कर्मचारी संघ फेडरेशन के महामंत्री राकेश डी पी ने कहा कि आज मध्यप्रदेश की सभी बिजली कंपनियों एम पी पावर मैनेजमेंट कंपनी, मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी, मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जबलपुर, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण भोपाल और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर की पूरी व्यवस्था बिजली उत्पादन, पारेषण, वितरण, कार्यालयीन कार्य और उपभोक्ता सेवा से संबंधित सभी कार्य आउट सोर्स कर्मचारियों और संविदा कर्मियों के भरोसे चल रहे हैं।

बिजली सेक्टर में बीस वर्षों से नियमित नियुक्ति बंद सी थी,यहा तक अनुकंपा नियुक्ति तक बंद करा दी गई थी। बीच में थोडी सी नाम मात्र कंपनी कैडर, संविदा के नाम पर नियुक्ति दी गई है जो भी विसंगति पूर्ण हैं। बिजली कंपनियों में 15-20 वर्षों से ज्यादा समय से आऊट सोर्स कर्मचारी और संविदा कर्मी काम कर रहे हैं।

राकेश डी पी पाठक ने कहा कि आज बिजली कंपनियों में नियमित कर्मचारी मात्र दस प्रतिशत बचे है बाकी नव्वे प्रतिशत पूरा आउट सोर्स, संविदा कर्मियों के दम पर प्रदेश में सुचारू ढंग से बिजली व्यवस्था, उपभोक्ता सेवा के कार्य चल रहे है।
राकेश डी पी पाठक ने कहा कि बिजली कंपनियों में शासन द्वारा स्वीकृत 50 हजार पदों पर नियमित नियुक्ति के बिना इन कर्मचारियों को निकाला गया तो प्रदेश की सभी बिजली कंपनियों का कार्य बुरी तरह प्रभावित हो जाएगा यहां तक राज्य में सुचारू बिजली व्यवस्था पर भी विपरीत असर पड़ेगा । अतः इन सभी को नियमित पदों पर नियमित नियुक्ति प्रदान कर दी जाएं।

राकेश डी पी पाठक ने कहा एक तरफ मध्यप्रदेश के संवेदनशील रुख़ और सकारात्मक सोच रखकर कार्य करने वाले मुख्यमंत्री माननीय डॉ मोहन यादव जी ने विगत समय में लगातार कर्मचारियों और पेंशनर्स के हित में निर्णय लें रहे हैं। बिजली कंपनियों में नई भर्ती हेतु 50 हजार से ज्यादा पदों की स्वीकृति प्रदान की है। 26 वर्षों से मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स राज्य बंटवारे का दंश झेल रहे थे,समय पर महंगाई भत्ता, महंगाई राहत, पेंशन राहत नहीं मिल रही थी,उनका शोषण हो रहा था, उसे दूर किया है। फिर ऐसा असंवैधानिक, असंवेदनशील निर्णय आउट सोर्स कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने का निर्णय अधिकारी गण क्यों ले रहे हैं।

फेडरेशन के महामंत्री राकेश डी पी पाठक,यू के पाठक, लक्ष्मण सिंह राजपूत,एन के यादव, दिनेश दुबे, उमाशंकर मेहता, सुरेश बाबू खरे, नरेंद्र मिश्रा,बी एस राठौर, रामेश्वर गांगे,आर के कौशिक,जी एस खंडेलवाल,बी पी पटेल,जी एल चौरसिया, अनूप वर्मा, केदारनाथ अग्निहोत्री, किशोर चौहान, ओ पी पांडे, विमल महापात्र, अफसार अहमद, गोपाल चौहान,मदन वर्मा,टी आर वैरागी, सुरेन्द्र तिवारी,राजेश मिश्रा,संजय सिंह, मोहित पटेल, योगेश पटेल, अक्षय श्रीवास्तव, मनोज पाठक, दयाशंकर द्विवेदी, दिलीप पाठक, दीपक मेमने, सुधीर मिश्रा,आर के चौबे, मोहन श्रीवास,अजय चौबे, योगेश डोंगरे, अविनाश तिवारी, कार्तिक शर्मा, पुष्पेन्द्र यादव, अमित पांडेय, आशीष मिश्रा,एस के यादव सहित सभी फेडरेशन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव जी से अनुरोध किया है कि अधिकारियों के इस लाल फीता शाही, हिटलर शाही सोच के आदेश को तत्काल निरस्त कराने की कृपा करें। फेडरेशन ने मांग की है कि सभी संविदा कर्मियों को नियमित नियुक्ति और सभी आउट सोर्स कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियमित नियुक्ति प्रदान करें।

प्रदेश में लाखों आउटसोर्स कर्मचारी विभिन्न विभागों में काम कर रहे हैं। इनमें से आधे से ज्यादा की नौकरी जा सकती है।सबसे ज्यादा असर बिजली कंपनियों में तकनीकी कार्य करने वाले कर्मियों,कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर और ऑफिस असिस्टेंट* पर पड़ने की आशंका है।

आदेश के बाद आउटसोर्स कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। फेडरेशन का कहना है कि बिजली कंपनियों में वर्षों से, कई कर्मचारी तो 15-20 साल से, नियमित कर्मचारियों जैसा ही काम कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें बिना स्थायी नीति के बाहर किया जा रहा है। फेडरेशन की मांग –

1.बिजली कंपनियों में आउटसोर्स व्यवस्था समाप्त करने से पहले 50 हजार स्वीकृत पदों पर नियमित नियुक्ति दी जाए

2. एजेंसी प्रथा समाप्त कर विभाग के माध्यम से ही आउट सोर्स कर्मचारियों को सीधे लिया जाए और उनका भुगतान बिजली कंपनियों से सीधे किया जाए।

3.सभी सविंदा कर्मियों को सविंलियन ,नियमित नियुक्ति प्रदान करें।

4. बिजली कंपनियों में एक समान कार्य – एक समान वेतन व्यवस्था लागू हो

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