स्टॉर्ट-अप की रैंकिंग करने लिये केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने आज नयी दिल्ली में राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों के लिये तीन मानक जारी किये। ये मानक हैं- राज्य एवं संघीय क्षेत्र के लिये स्टॉर्ट अप रैंकिंग फ्रेमवर्क, भारत में स्टॉर्ट अप को प्रोत्साहित करने के लिये श्रेष्ठ तरीकों का संग्रह एवं स्टॉर्ट अप इंडिया किट।
भारत में करीब 20,000 स्टार्ट अप हैं और करीब 1,400 नये स्टॉर्ट अप हर साल शुरू होते हैं। ये न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं बल्कि प्रत्येक राज्य में तकनीक नवोन्मेष एवं रोजगार सृजन को बढ़ावा देते हैं। उद्यमी प्रतिदिन नये समाधान मुहैया करा रहे हैं या मौजूदा समाधानों में सुधार कर रहे हैं। स्टॉर्ट अप की मदद करने एवं उन्हें प्रोत्साहित करने के लिये भारत सरकार ने नीतियां बनाने एवं ढांचा तैयार करने में बढ़त ली है। 8 राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों ने स्टॉर्ट अप और उनके व्यापार करने को अनुकूल बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। राज्यों एवं संघ क्षेत्रों के लिये स्टॉर्ट अप रैंकिंग फ्रेमवर्क तैयार करने का प्रमुख उद्देश्य स्थानीय स्तर पर अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिये राज्यों एवं संघ क्षेत्रों को प्रोत्साहित करना है। ये फ्रेमवर्क स्थानीय स्तर पर स्टॉर्ट अप के लिये एक प्रभावी वातावरण बनाने के लिये उठाये प्रत्येक कदम के असर को मापेगा। रैंकिंग फ्रेमवर्क श्रेष्ठ प्रक्रियाओं के सतत प्रसार के जरिये लगातार सीखने को संभव बनायेगा।
