केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय केंद्र सरकार की योजना के तहत महिलाओं और बालिकाओं के साथ होने वाले अपराधों की त्वरित सुनवाई के लिए देश भर में 1023 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें स्थापित करेगा।
न्याय विभाग महिलाओं और बालिकाओं की सलामती और सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम से संबंधित मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए देश भर में 389 विशेष पॉक्सो अदालतों सहित 1023 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें (FTSC) स्थापित करने के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना लागू कर रहा है।
