भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग की स्थापना और फार्मेसी अधिनियम 1948 को निरस्त करने के लिए राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग विधेयक 2023 को अंतिम रूप देने का प्रस्ताव रखा है।
इसके लिए राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग विधेयक का मसौदा तैयार किया गया है और उसे 14 नवंबर 2023 को सार्वजनिक सूचना 10 नवंबर 2023 के माध्यम से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।
इस नोटिस में प्रस्तावित कानून को समृद्ध बनाने के लिए आम जनता एवं हितधारकों की राय मांगी गई है। राय [email protected] या [email protected] पर ई-मेल के माध्यम से 14 दिसंबर 2023 तक प्रस्तुत की जा सकती है।