नई दिल्ली,(हि.स.)। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2027 में होने वाली जनगणना के लिए शुक्रवार को 11,718.24 करोड़ रुपये के बजट की मंजूरी प्रदान की।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में पत्रकार वार्ता में इसकी जानकारी दी।
वैष्णव ने बताया कि जनगणना का कार्य दो चरणों में किया जाएगा- पहला चरण अप्रैल से सितंबर 2026 तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण फरवरी 2027 में संपन्न होगा। पहली बार जनगणना में जातिगत गणना भी शामिल होगी और इसे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किया जाएगा।
करीब 30 लाख कर्मी इसमें शामिल होंगे। मोबाइल ऐप के माध्यम से डाटा इकट्ठा किया जाएगा और केंद्रीय पोर्टल के माध्यम से पूरी प्रक्रिया पर नजर रखी जाएगी। जनगणना को सेवा के तौर पर विभिन्न मंत्रालयों को स्पष्ट, मशीन रीडेबल और एक्शनेबल फॉर्मेट में उपलब्ध कराया जाएगा।
