CM : मध्य प्रदेश में टेलीकॉम सेक्टर में बड़े निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से मुंबई में ‘इन्वेस्टर राउंड टेबल’ मीटिंग आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और देश के कई प्रमुख निवेशकों ने भाग लिया। इस दौरान निवेश, रोजगार, कनेक्टिविटी और प्रदेश की औद्योगिक संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। सरकार ने बताया कि ग्वालियर में अगले दो से तीन महीनों के भीतर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन का भूमि-पूजन किया जाएगा।
निवेशकों को आकर्षित करने के लिए औद्योगिक भूखंड मात्र ₹1 प्रति वर्ग मीटर लीज पर उपलब्ध कराए जाएंगे, साथ ही 50 प्रतिशत तक कैपिटल सब्सिडी और प्रति श्रमिक ₹5,000 प्रतिमाह वेतन सहायता का प्रावधान किया गया है। सरकार ने यह भी जानकारी दी कि यदि निवेशक ₹12,000 करोड़ का निवेश करते हैं, तो उन्हें ₹8,000 करोड़ तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
इस महत्वाकांक्षी परियोजना से 10 हजार से अधिक युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निवेशकों को मध्य प्रदेश में निवेश का खुला आमंत्रण देते हुए कहा कि राज्य उद्योगों के लिए अनुकूल नीतियों और बेहतर सुविधाओं के साथ तेज़ी से उभरता हुआ निवेश केंद्र बन रहा है।
ग्वालियर में टेलीकॉम मेन्यूफेक्चरिंग जोन स्थापित
इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार और मध्यप्रदेश सरकार ने मिलकर ग्वालियर में टेलीकॉम मेन्यूफेक्चरिंग जोन स्थापित करने के लिए काम शुरू किया है। पिछले ढाई साल में राज्य सरकार की उद्योग अनुकूल नीतियों के चलते मध्य प्रदेश में लगभग हर क्षेत्र को अभूतपूर्व निवेश प्राप्त हुआ है। इसी दिशा में केंद्र सरकार के सहयोग से मध्यप्रदेश सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जोन की स्थापना हमारी विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
बीते ढाई वर्षों में हमने सभी क्षेत्रों के विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया है, जिसका सकारात्मक परिणाम हमें प्राप्त हो रहा है। हमारी प्रभावी नीतियों को उद्योग जगत का बेहतर रिस्पॉन्स मिला है। मध्यप्रदेश सभी सेक्टर में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और देश-दुनिया के निवेशकों का भरोसा हमारे साथ है। भारत और दुनिया की सबसे सस्ती बिजली मध्य प्रदेश में मिलती है। औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए कौशल युक्त श्रमिक मध्यप्रदेश में उपलब्ध हैं। अगर रोजगार आधार उद्योग शुरू किया जाए तो सरकार 5 से 10 साल तक वेतन में भी सहयोग प्रदान करती है।
उन्होंने कहा कि मेक इन एमपी और फेथ इन एमपी के बलबूते पिछले दिनों दिल्ली में हुई पहली राउंड टेबल मीटिंग में साढ़े 3 हजार करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले, जिससे 12 हजार लोगों के लिए रोजगार का अवसर मिलेंगे। यह केंद्र और राज्य सरकार के साथ पहली इन्वेस्टर राउंड टेबल मीटिंग थी, जिसमें अभूतपूर्व सफलता मिली। मध्य प्रदेश सरकार ने देश के अलग-अलग शहरों में निवेश आकर्षित करने के लिए रोड शो आयोजित किए हैं। उन्होंने कहा कि यह मध्य प्रदेश सभी औद्योगिक घरानों और निवेशकों को आकर्षित कर रहा है। एक बार जो यहां आकर व्यापार-व्यवसाय करता है, फिर मध्य प्रदेश से जाता नहीं है।
MP ने स्थापित किए कई कीर्तिमान
मुंबई में आयोजित इन्वेस्टर राउंड टेबल मीटिंग को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि “मध्य प्रदेश देश का दिल है और पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण—किसी भी दिशा में जाएं, प्रदेश से होकर ही गुजरना पड़ता है।” उन्होंने दावा किया कि राज्य की कानून-व्यवस्था देश में सबसे बेहतर है और यहां उद्योगों को कभी श्रमिक संबंधी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की सफलता के बाद वर्ष 2027 में फिर से जीआईएस का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नर्मदापुरम जिले के बाबई-मोहासा स्थित इलेक्ट्रिकल उपकरण पार्क और पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क में भूमि-पूजन के दिन ही सभी भूखंड आवंटित हो गए, जो निवेशकों के भरोसे का प्रमाण है।
डॉ. यादव ने कहा कि अब ग्वालियर में विकसित होने वाला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन प्रदेश के औद्योगिक विकास को नई गति देगा। उन्होंने बताया कि इस परियोजना के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच एमओयू हो चुका है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश पड़ोसी राज्यों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए नदी जोड़ो परियोजनाओं और पार्वती-कालीसिंध-चंबल परियोजना जैसे जल प्रबंधन कार्यों को आगे बढ़ा रहा है तथा केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश को औद्योगिक और आर्थिक विकास के नए शिखर पर पहुंचाने के लिए लगातार कार्य कर रहा है।
भारत में आई दूर संचार और डिजिटलाइजेशन क्रांति
मीटिंग में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 साल में भारत के दूरसंचार क्षेत्र और डिजिटलाइजेशन में नई क्रांति देखने को मिली है। पहले भारत 2जी पर निर्भर रहता था। आज वही देश विश्व का दूसरा बड़ा टेलीकॉम आत्मनिर्भर देश बन चुका है। भारत में 5जी सेक्टर में वर्तमान समय में 50 करोड़ से अधिक उपभोक्ता है।
प्रधानमंत्री मोदी ने भविष्य की जरूरतों के मुताबिक 130 साल पुराने टेलीकॉम एक्ट में परिवर्तन किए और देश को आधुनिक टेलीकॉम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक रोडमैप और रनवे प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकल फॉर वोकल को प्रमोट किया है। उनकी सोच है- मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। उनके नेतृत्व में हम सभी विकसित भारत @ 2047 के संकल्प के साथ कार्य कर रहे हैं। विकसित भारत के विजन में टेलीकॉम सेक्टर एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम (सीएनएस) की तरह है। यह विकास के एक अदृश्य हाईवे की तरह है।
टेलीकॉम निवेशकों के लिए भारी सब्सिडी
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भारत को सर्विस आधारित देश से प्रोडक्ट वाले देश को लेकर जाना चाहते हैं। देश में कभी 5 करोड़ फोन बनते थे और हमें अपनी जरूरत के 85 प्रतिशत फोन दूसरे देशों से आयात करने पड़ते थे। आज भारत में प्रतिवर्ष 33 करोड़ फोन तैयार होते हैं। एपल जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनी के लगभग 20 प्रतिशत फोन भारत में निर्मित हो रहे हैं। आज भारत में यूपीआई से 20 बिलियन डिजिटल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने नौ देशों को यूपीआई टेक्नोलॉजी दी है।
ग्वालियर के टीएमजेड में टेलीकॉम सेक्टर की लिए जरूरी इकोसिस्टम उपलब्ध होगा। भारत सरकार टेलीकॉम सेक्टर के निवेशकों को प्लग एंड प्ले फैसिलिटी उपलब्ध कराना चाहती है। मध्य प्रदेश सरकार इसके लिए आगे आई है। यहां दूरसंचार मंत्रालय और मध्यप्रदेश सरकार ने मिलकर ग्लोबल स्टैंडर्ड और बेस्ट इन क्लास फैसिलिटी तैयार करने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि पहले फेज के लिए 170 एकड़ जमीन उपलब्ध है। निवेशकों को 2 रुपए प्रति यूनिट बिजली दी जाएगी। बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए 5000 रुपए प्रति श्रमित वेतन सहायता, कौशल उन्नयन के लिए 13 हजार रुपए प्रति कर्मचारी सब्सिडी दी जाएगी।
एमपी में 10 हजार रोजगार
अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई ने कहा कि हम आपको मध्य प्रदेश आकर निवेश करने का आमंत्रण देने आए हैं। ग्वालियर में बनने वाला टेलीकॉम मेन्यूफेक्चरिंग जोन देश में संचार उपकरणों के निर्माण में अद्वितीय पहल है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश में उद्योग अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए छोटे-छोटे शहरों में जाकर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित कीं।
जिसका सुखद परिणाम हमें ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस 2025) में मिला और राज्य में 30 लाख करोड़ से अधिक निवेश आया, इसका 30 प्रतिशत अब तक धरातल पर आ चुका है। सेक्टर बेस्ड औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की दिशा में अब तक ग्वालियर में टेलीकॉम मेन्यूफेक्चरिंग जोन, धार जिले में पीएम मित्र पार्क और नर्मदापुरम जिले के बाबई-मोहासा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तैयार करने के लिए काम चल रहा है।
मंडलोई ने कहा कि ग्वालियर में टेलीकॉम मेन्यूफेक्चरिंग जोन को केंद्र सरकार के सहयोग से तैयार किया जा रहा है। यहां बिजली, पानी और जमीन सस्ती दरों पर उपलब्ध होगी। यह क्षेत्र देश के मध्य में होने के साथ-साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के लगभग 300 किमी दूरी पर स्थित है। टीएमजेड पार्क के प्रथम चरण के विकास के लिए कुल 170 एकड़ जमीन उपलब्ध है। दूसरे चरण के लिए 400 एकड़ और भूमि पर विस्तार के लिए विचार किया जा रहा है।
यहां 6 स्पेशल टेस्टिंग लैब उपलब्ध होंगी। निवेशकों को यहां पर 1 रुपए प्रति वर्ग मीटर लीज पर औद्योगिक भूखंड आवंटित किए जाएंगे। निवेशकों के लिए 50 प्रतिशत कैपिटल सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। निवेशकों को 5000 रुपए प्रति श्रमिक मासिक वेतन में भी सहायता प्रदान की जाएगी। अगर निवेशक 12 हजार करोड़ का निवेश करेंगे तो मध्यप्रदेश सरकार 8 हजार करोड़ सब्सिडी के रूप में लौटाएगी। यहां 10 हजार से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे।
