मध्य प्रदेश की बिजली कंपनी के टाइम ऑफ डे (TOD) टैरिफ वृद्धि के प्रस्ताव के विरुद्ध किसानों की ओर से किसानों के गैर राजनैतिक, वर्ग विहीन, राष्ट्रीय संगठन भारत कृषक समाज द्वारा विद्युत नियमाक आयोग भोपाल में नियत तिथि 22 जानवरी 2024 को आपत्ति दर्ज कराई गई।
कृषक समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष केके अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत आपत्ति में कहा गया है कि विद्युत कंपनी द्वारा कृषि पंप, चेफ कटर, सीड मशीन, लिफ्ट इरीगेशन के पंप, कृषि कार्य के मवेशियों के जल पंप, गौशालाओं के पंप आदि के लिए मासिक फिक्स चार्ज बढ़ाने का प्रस्ताव, सरकार की ग्रामीण क्षेत्र के लिए किसानों को उद्योग धंधों को प्रोत्साहित किये जाने तथा दी जाने वाली सुविधाओं की मनसा के बिल्कुल विपरीत है, इससे उनकी लागत मे अप्रत्याशित रूप से वृद्धि होगी।
केके अग्रवाल ने कहा कि आज भी पर्याप्त गुणवत्ता की बिजली के अभाव मे ग्रामीण क्षेत्र दोयम दर्जे का जीवन जीने मजबूर हैं। शहरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र मे भेदभाव कब तक चलेगा, समझ के परे है।
केके अग्रवाल ने विद्युत नियमाक आयोग से आग्रह किया है की जनसुनवाई में किसानों की ओर से विस्तार से न केवल उनका पक्ष रखने का अवसर दिया जाये, वरन बिजली कंपनी के टैरिफ वृद्धि के प्रस्ताव को ख़ारिज करने गंभीरता से विचार किया जाये।
