मोदी सरकार ने भारतीय रेल नेटवर्क के विस्तार और ट्रेनों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए 4 मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। करीब 9,450 करोड़ रुपये की लागत वाली इन परियोजनाओं से पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा समेत 4 राज्यों को लाभ मिलेगा। परियोजनाओं के पूरा होने के बाद रेलवे नेटवर्क में करीब 410 किलोमीटर की अतिरिक्त क्षमता जुड़ेगी, जिससे ट्रेनों की आवाजाही बेहतर होगी और रेल परिचालन अधिक सुचारु हो सकेगा। सरकार का लक्ष्य इन सभी परियोजनाओं को वर्ष 2030-31 तक पूरा करने का है।
अश्विनी वैष्णव ने दी कैबिनेट के फैसलों की जानकारी
बुधवार को सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए कि कैबिनेट ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों में 4 मल्टी-ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है. इन प्रोजेक्ट्स की कुल अनुमानित लागत 9,450 करोड़ है और इनके 2030-31 तक पूरे होने की योजना है.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, कैबिनेट ने खडग़पुर से भद्रक प्रोजेक्ट को मंज़ूरी दे दी है. यह लाइन बालेश्वर से रूपसा और फिर रूपसा से भद्रक तक जाती है. यह ओडिशा के पूरे तट के साथ-साथ बनी हुई लाइन है. अब खडग़पुर और भद्रक के बीच इस लाइन को चार लाइनों वाला बनाया जा रहा है. इसमें दो बड़े पुल और 41 मुख्य पुल बनेंगे, साथ ही 169 छोटे पुल भी बनाए जाएंगे. इस पूरे प्रोजेक्ट की लंबाई 173 किलोमीटर है और इसकी लागत 3352 करोड़ रुपये होगी.
ट्रेनों की भीड़भाड़ की समस्या होगी कम
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आगे कहा, एक और प्रोजेक्ट भद्रक से हरिदासपुर तक का है. भद्रक और हरिदासपुर के बीच तीसरी लाइन का काम तेज़ी से चल रहा है और कई जगहों पर यह पूरा भी हो चुका है; वहाँ चौथी लाइन भी बनाई जाएगी. यह 75 किलोमीटर लंबी लाइन है. यह पूरा कॉरिडोर बिजली, कोयला, स्टील, लोहा और चूना पत्थर की ढुलाई के लिए बहुत जरूरी है. इस डिज़ाइन से कटक में ट्रेनों की भीड़-भाड़ की समस्या खत्म हो जाएगी.
कुल मिलाकर, 18 बड़े और 106 छोटे पुल बनाए जाएँगे, साथ ही कई रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) और रोड अंडर ब्रिज (आरयूबी) भी बनेंगे. 1,583 करोड़ रुपये की लागत वाले इस प्रोजेक्ट.
बिहार में बनेगा 4 लेन हाईवे
मोदी कैबिनेट ने बिहार के मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक 4 लेन हाईवे परियोजना को भी मंजूरी दी है. इस परियोजना पर करीब 3,591 करोड़ खर्च होने वाले हैं. ये हाईवे बिहार के अहम इलाकों के बीच सड़क संपर्क को बेहतर बनाने में मदद करेगा. अच्छी कनेक्टिविटी से यात्रियों और माल की आवाजाही आसान होने की उम्मीद है, जिससे क्षेत्र में कारोबार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा.
