नई दिल्ली (हि.स.)। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने अभी तक किसी भी वस्तु एवं सेवाओं की जीएसटी दरों में किसी भी बदलाव पर विचार-विमर्श नहीं किया है। परिषद को मंत्रियों के समूह (जीओएम) की सिफारिशें भी नहीं मिली हैं। वास्तव में जीओएम ने अभी तक इसे पेश नहीं किया है।
सीबीआईसी ने मंगलवार को ‘एक्स’ पोस्ट पर जारी एक बयान में बताया है कि विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं के संबंध में जीएसटी दर में बदलाव पर मंत्रियों के समूह (जीओएम) की सिफारिशों के बारे में मीडिया रिपोर्टें समय से पहले और अटकलें हैं। बोर्ड ने कहा कि विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के संबंध में जीएसटी की दर में बदलाव पर जीओएम की सिफारिशों के बारे में मीडिया में कई रिपोर्ट आई हैं। जीओएम के विचार-विमर्श के आधार पर मीडिया में आई सार्वजनिक रिपोर्ट समय से पहले और अटकलें हैं।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने कहा कि जीएसटी परिषद द्वारा संदर्भित कुछ अन्य मुद्दों के अलावा जीएसटी दर युक्तिकरण पर विचार करने के लिए जीओएम का गठन किया गया था। बिहार के उप-मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में गठित जीओएम में बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और केरल राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं। बोर्ड ने साफ किया है कि जीओएम केवल एक सिफारिशी निकाय है।
बोर्ड ने साफ किया है कि जीओएम केवल एक सिफारिशी निकाय है। जीएसटी परिषद ने अभी तक किसी भी जीएसटी दर में बदलाव पर विचार-विमर्श नहीं किया है। परिषद को जीओएम की सिफारिशें भी नहीं मिली हैं। वास्तव में मंत्री समूह को अभी अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देना है और परिषद के समक्ष प्रस्तुत करना है, जिसके बाद जीएसटी परिषद मंत्री समूह की सिफारिशों पर अंतिम निर्णय लेगी। इस प्रकार मीडिया में आ रही रिपोर्टें समय से पहले और अटकलें हैं।
उल्लेखनीय है कि जीएसटी परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करती हैं। इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री शामिल हैं, जो जीएसटी दरों में बदलाव सहित उनकी सिफारिश करने के लिए अधिकृत है। जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक 21 दिसंबर, 2024 को राजस्थान के जैसलमेर में होने वाली है।
