‘द केरल स्टोरी 2’ को लेकर जारी कानूनी विवाद पर अब विराम लग गया है। केरल हाईकोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर लगाए गए 15 दिनों के अंतरिम रोक आदेश को रद्द कर दिया है। इससे निर्माता विपुल अमृतलाल शाह और उनकी टीम को बड़ी राहत मिली है।
पहले एकल पीठ ने फिल्म के कुछ क्लिप्स देखने के बाद इसकी स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी थी। हालांकि, डिवीजन बेंच ने उस आदेश को पलटते हुए कहा कि जब केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) ने फिल्म को प्रमाणपत्र दे दिया है, तो यह माना जाएगा कि सभी कानूनी और सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े पहलुओं की जांच की जा चुकी है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि कुछ अंशों के आधार पर पूरी फिल्म का आकलन करना उचित नहीं है।
केरल की छवि पर उठे सवालों का जवाब
निर्माता ने कहा- फिल्म का उद्देश्य जागरूकता, न कि बदनाम करना रिलीज का रास्ता साफ होते ही विपुल शाह ने उन आरोपों पर प्रतिक्रिया दी, जिनमें कहा जा रहा था कि फिल्म केरल की छवि को नुकसान पहुंचाती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि न तो वे और न ही उनकी टीम केरल या वहां के लोगों के खिलाफ है।
उन्होंने केरल को “ईश्वर का अपना देश” बताते हुए कहा कि फिल्म का मकसद राज्य या समाज को बदनाम करना नहीं, बल्कि उन आपराधिक गतिविधियों को उजागर करना है जो केवल केरल ही नहीं, बल्कि राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे अन्य राज्यों में भी जड़ें जमा रही हैं।
‘गोज बियॉन्ड’ नाम के पीछे की सोच
विपुल शाह ने अदालत के फैसले पर आभार जताते हुए कहा कि स्टे हटना इस बात का संकेत है कि फिल्म की कहानी तथ्यों पर आधारित है। उन्होंने बताया कि फिल्म का नाम ‘द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड’ इसलिए रखा गया है क्योंकि इसकी कहानी अब किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है।
निर्माता ने दर्शकों से अपील की कि वे फिल्म को बिना किसी पूर्वाग्रह के देखें और इसके संदेश को समझें। उनका कहना है कि फिल्म किसी समुदाय को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि समाज में जागरूकता लाने के उद्देश्य से बनाई गई है।
अब सिनेमाघरों में शो की बुकिंग शुरू हो चुकी है और मेकर्स को उम्मीद है कि दर्शक उनकी मेहनत और संदेश को सकारात्मक रूप से स्वीकार करेंगे।
