High Court : मध्य प्रदेश के बहुचर्चित नर्सिंग फर्जीवाड़ा मामले में शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय सामने आया, जिससे हजारों नर्सिंग विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिली है.
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की युगलपीठ ने सीबीआई जांच में उपयुक्त पाए गए नर्सिंग कॉलेजों के छात्रों के लिए लंबित परीक्षाओं और परीक्षा परिणामों की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति प्रदान कर दी है.
इस आदेश के बाद लंबे समय से अपने भविष्य को लेकर अनिश्चितता का सामना कर रहे विद्यार्थियों के बीच राहत और संतोष का माहौल है.
High Court : हाईकोर्ट के प्रशासनिक न्यायाधीश आनंद पाठक और न्यायमूर्ति बीपी शर्मा की युगलपीठ ने यह आदेश ला-स्टूडेंट्स एसोसिएशन द्वारा दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिया.
अदालत ने मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल को शैक्षणिक सत्र 2022-23 के जीएनएम प्रथम वर्ष के परीक्षा परिणाम घोषित करने तथा शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लगभग नौ हजार विद्यार्थियों के लिए जीएनएम तृतीय वर्ष की परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दे दी है.
मामले की सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल की ओर से अदालत के समक्ष यह निवेदन किया गया कि लंबे समय से लंबित परीक्षाओं और परीक्षा परिणामों के कारण हजारों विद्यार्थियों का शैक्षणिक भविष्य प्रभावित हो रहा है. काउंसिल ने अनुरोध किया कि जिन संस्थानों को जांच में उपयुक्त पाया गया है, उनके विद्यार्थियों को राहत प्रदान करते हुए परीक्षा और परिणाम संबंधी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाए.
वहीं याचिकाकर्ता पक्ष की ओर से यह दलील दी गई कि सीबीआई जांच में अनुपयुक्त पाए गए कॉलेजों के विद्यार्थियों को किसी प्रकार की राहत नहीं दी जानी चाहिए. याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि नर्सिंग शिक्षा से जुड़े इस बड़े घोटाले की निष्पक्ष जांच और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कठोर रुख आवश्यक है. ऐसे में जिन संस्थानों पर गंभीर सवाल उठे हैं, उनके संबंध में कोई भी राहत जांच की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है.
दोनों पक्षों की दलीलों को विस्तार से सुनने के बाद हाईकोर्ट ने संतुलित रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि राहत केवल उन्हीं संस्थानों को मिलेगी जो जांच में निर्धारित मानकों पर खरे उतरे हैं. अदालत ने यह भी साफ कर दिया कि जिन कॉलेजों के संबंध में अभी भी गंभीर आपत्तियां या अनियमितताएं मौजूद हैं, उनके लिए यह आदेश लागू नहीं होगा.
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सीबीआई जांच के दायरे में कुल 695 नर्सिंग कॉलेज आए थे. इनमें से 156 कॉलेज ऐसे पाए गए जिन्हें जांच एजेंसी ने सीधे तौर पर उपयुक्त माना है. इसके अतिरिक्त 89 ऐसे कॉलेज भी हैं जिन्होंने जांच के दौरान बताई गई कमियों को दूर कर लिया और बाद में उन्हें भी उपयुक्त घोषित कर दिया गया. अदालत ने इन कुल 245 कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा और परिणाम संबंधी प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति प्रदान की है.
अदालत के इस फैसले का सबसे बड़ा प्रभाव उन विद्यार्थियों पर पड़ेगा जो पिछले कई महीनों से अपने परीक्षा परिणामों और आगामी परीक्षाओं का इंतजार कर रहे थे. नर्सिंग शिक्षा से जुड़े हजारों छात्र-छात्राओं का शैक्षणिक सत्र प्रभावित हो रहा था. कई विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा, रोजगार और पंजीयन की प्रक्रिया भी अटकी हुई थी. अब अदालत की अनुमति मिलने के बाद उनके भविष्य को लेकर बनी अनिश्चितता काफी हद तक समाप्त होने की उम्मीद है.
हालांकि हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि शेष कॉलेजों से संबंधित परीक्षाओं और परिणामों पर फिलहाल रोक जारी रहेगी. जिन संस्थानों की जांच प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है या जिनके संबंध में गंभीर अनियमितताओं की पुष्टि हुई है, उन्हें इस आदेश का लाभ नहीं मिलेगा. इससे यह संकेत भी मिला है कि न्यायालय विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के साथ-साथ नर्सिंग शिक्षा की गुणवत्ता और पारदर्शिता को लेकर भी गंभीर है.
मध्य प्रदेश का नर्सिंग फर्जीवाड़ा मामला पिछले कुछ वर्षों से लगातार चर्चा में रहा है. आरोप हैं कि कई निजी नर्सिंग कॉलेजों ने बुनियादी सुविधाओं, शिक्षकों, अस्पतालों और प्रशिक्षण व्यवस्थाओं के संबंध में नियमों का पालन किए बिना संचालन किया. शिकायतों के बाद मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी. जांच के दौरान बड़ी संख्या में संस्थानों की जांच की गई और उनकी वास्तविक स्थिति का आकलन किया गया.
इसी जांच के आधार पर कॉलेजों को उपयुक्त और अनुपयुक्त श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया. जांच पूरी होने तक परीक्षाओं और परिणामों की प्रक्रिया प्रभावित रही, जिससे सबसे अधिक परेशानी विद्यार्थियों को उठानी पड़ी. कई छात्र संगठनों और अभिभावकों ने भी समय-समय पर मांग उठाई थी कि जिन कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की कोई गलती नहीं है, उनके भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए अलग व्यवस्था बनाई जाए.
हाईकोर्ट का ताजा आदेश इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. कानूनी जानकारों का मानना है कि अदालत ने विद्यार्थियों के हितों और जांच की निष्पक्षता के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया है. एक ओर योग्य और मानक पूरा करने वाले संस्थानों के विद्यार्थियों को राहत दी गई है, वहीं दूसरी ओर संदिग्ध संस्थानों के संबंध में सख्ती भी बरकरार रखी गई है.
अब मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल के सामने चुनौती होगी कि वह अदालत के निर्देशों का पालन करते हुए जल्द से जल्द परिणाम घोषित करे और लंबित परीक्षाओं का आयोजन सुनिश्चित करे. हजारों विद्यार्थियों की निगाहें अब काउंसिल की आगामी कार्रवाई पर टिकी हैं. लंबे इंतजार के बाद मिला यह न्यायिक राहत आदेश न केवल विद्यार्थियों के लिए राहतभरी खबर है, बल्कि प्रदेश में नर्सिंग शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है.
