संसद में आम बजट 2021-22 पेश कर रहीं केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि 2021-22 में एलआईसी का आईपीओ लाया जाएगा और इसके लिए इसी सत्र में अपेक्षित संशोधन लाया जाएगा। इंश्योरेंस क्षेत्र में अब 74 फीसदी तक FDI हो सकेगी जहां पहले यहां पर सिर्फ 49 फीसदी तक की ही इजाजत दी गई थी।
वित्त मंत्री ने कहा कि विनिवेश से 2021-22 में 1, 75,000 करोड़ रुपये की प्राप्तियों का अनुमान लगाया गया है। आईडीबीआई के अलावा दो सरकारी बैंकों और एक सामान्य बीमा कंपनी को निजीकरण किया जायेगा।
इसके अलावा वित्त मंत्री ने एक युक्तिसंगत एकल सिक्योरिटीज मार्केट कोड तैयार करने का प्रस्ताव भी किया गया है। निवेशकों को संरक्षण देने हेतु एक इन्वेस्टर चार्टर लागू किया जायेगा। वहीं सेकेंड्री मार्केट लिक्विडिटी बढ़ाने हेतु फ्रेमवर्क तैयार करने का भी प्रावधान किया गया है।
इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में कोलकाता-सिलीगुड़ी के लिए नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट और असम में अगले तीन साल में हाइवे और इकॉनोमिक कॉरिडोर का निर्माण किया जायेगा।
पीएसबी की वित्तीय क्षमता को अधिक समेकित करने के लिए वर्ष 2021-22 में 20,000 करोड़ रुपये का और पुन: पूंजीकरण किया जाएगा। साथ ही एक स्वतंत्र गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर का गठन किया जाएगा।
