सरकार के असंवेदनशील रवैये के कारण मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मांगों हेतु शांति पूर्ण कार्य बहिष्कार प्रारंभ किया जायेगा।
यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्पलाइज एवं इंजीनियर के द्वारा अनेक पत्रों, बार-बार शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन एवं ध्यानाकर्षण करने के बावजूद शासन एवं प्रशासन के असंवदेनशील रवैये के कारण सभी पेंशनर्स तथा कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी अपने आपको उपेक्षित महसूस कर रहे हैं एवं आक्रोशित भी हैं।
यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्पलाइज एवं इंजीनियर के प्रदेश अध्यक्ष व्हीकेएस परिहार ने बताया कि 3 प्रमुख मांगों को लेकर आंदोलन के लिए विद्युत अधिकारी एवं कर्मचारी बाध्य हो रहे हैं।
पेंशन के भुगतान हेतु सुनिश्चित व्यवस्था करते हुये पेंशन का भुगतान ट्रेजरी से किया जाये।
मध्यप्रदेश शासन में लागू चतुर्थ वेतनमान के आदेश को यथा आवश्यक परिवर्तन सहित विद्युत कंपनियों द्वारा तुरंत लागू किये जाये।
मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल के पेंशनर्स के 4 प्रतिशत डीआर के आदेश तुरंत किये जाये।
अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु जो नीति बनाई गयी है, उसके त्रुटिपूर्ण संचारण के कारण शासन एवं प्रबंधन द्वारा उपभोक्ताओं से वेतन एवं पेंशन की राशि वसूल करने के उपरांत भी समय से पेंशन व मंहगाई राहत का भुगतान न करना, जैसा कि माह सितम्बर-2022 में शासन एवं प्रबंधन द्वारा फण्ड की कमी बताकर पेंशन का भुगतान समय पर नहीं किया गया, एक गंभीर चिंता का विषय है।
समय पर पेंशन का भुगतान न होने की इस एक घटना से पेंशन के भुगतान हेतु की गई व्यवस्था पर प्रश्न चिंह लगे हैं एवं इससे प्रदेश के 52 हजार विद्युत पेंशनर एवं 15 हजार विद्युत कर्मी अपने भविष्य को लेकर आशांकित व भयाक्रांत हैं।
विद्युत कार्मिक को देय पेंशन की सुनिश्चत व्यवस्था हेतु पेंशन के मद में जो भी राशि मप्र विद्युत नियामक आयोग द्वारा पारित (Pass) की जाती है, उसे मप्र शासन की ट्रेजरी में जमा कराया जाये एवं उक्त राशि से ही प्रति माह 1 तारीख को सभी विद्युत पेंशनर्स को पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करने हेतु संबंधितों को उत्तर प्रदेश शासन के विद्युत पेंशनर्स हेतु बनाये गये नियमों के अनुसार मप्र में भी नियम बनाया जावे।
यूनाइटेड फोरम फ़ॉर पावर एम्प्लॉयीज एन्ड इंजीनियर्स के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेषित मांग पत्र में शासन प्रशासन को अवगत कराया है कि यदि 26 सितंबर 2023 तक उक्त मांगो को पूरा नहीं किया जाता है, उस स्थिति में फोरम आंदोलन प्रारंभ करने हेतु मजबूर होगा।
27 सितंबर 2023 को मप्र के सभी विद्युत कंपनियों में कार्यरत विद्युत मण्डल के लगभग 15000 अधिकारी एवं कर्मचारी एक दिवसीय शांतिपूर्ण कार्य बहिष्कार करते हुये कोई भी कार्यालयीन संचालन संधारण एवं निमार्ण कार्य नहीं करेगें एवं सभी अपने मोबाईल बन्द रखेगें।
इसके उपरांत भी यदि विद्युत कर्मियों की उक्त मांगों का निराकरण नहीं किया जाता है, उस स्थिति में कार्यरत विद्युत कर्मी, 24 घण्टें के नोटिस पर 2 अक्टूबर 2023 गांधी जयंती को उपवास कर 3 अक्टूबर 2023 से संपूर्ण कार्य बहिष्कार जैसे गंभीर निर्णय लेने हेतु बाध्य होगें।
