मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक राष्ट्रीय गीत “वंदे मातरम्” के गायन के साथ प्रारंभ हुई। मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक से पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि लगभग दो दशक से लंबित पार्वती-काली सिंध-चंबल लिंक परियोजना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल से अब मूर्त रूप ले सकेगी। परियोजना से प्रदेश के मालवा और चंबल क्षेत्र के 13 जिले लाभान्वित होंगे। जिलों में पेयजल की उपलब्धता बढ़ेगी एवं सिंचाई व औद्योगिक उपयोग के लिए भी पानी उपलब्ध होगा।
डॉ. मोहन यादव ने बताया कि ₹75,000 करोड़ की इस परियोजना में राज्यांश मात्र 10% है, 90% राशि केंद्र द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। केन-बेतवा लिंक परियोजना का भूमिपूजन फरवरी 2024 में होगा। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा दी गई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की सौगात से प्रदेश के सभी संभागों में त्वरित और सुगम सड़क परिवहन की सुविधा मिलेगी। श्री गडकरी द्वारा कृषि और उद्योग क्षेत्र के संबंध में दिए गए सुझावों के क्रियान्वयन तथा इस संबंध में आवश्यक समन्वय के लिए विशेष टास्क फोर्स गठित होगी।
बैठक के बाद कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मुझे यह बताते हुए गर्व है कि पार्वती-काली-सिंध-चंबल लिंक परियोजना का लाभ मध्यप्रदेश और राजस्थान को मिलेगा। उन्होंने बताया कि लगभग ₹72 हजार करोड़ की इस परियोजना में राज्यांश मात्र 10% है, 90% राशि केंद्र शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। परियोजना से प्रदेश के 12 जिले लाभान्वित होंगे।
इसके अलावा बैठक में स्टार्टअप नीति में संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। इसमें अब यह प्रावधान किया गया है कि स्टार्टअप वाले जितने भी लोग हैं जो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में भाग लेना चाहते हैं, उन्हें राष्ट्रीय स्पर्धा में भाग लेने पर ₹50 हजार व अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में भाग लेने पर ₹1.50 लाख की राशि प्रतिपूर्ती के रूप में सरकार देगी।
कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि कैबिनेट बैठक में रीवा में सुपर स्पेशिलटी हॉस्पिटल के विस्तार के लिए लगभग ₹164 करोड़ की स्वीकृति दी गई।
