केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता एक बार फिर केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया, वहीं एमपी के लोक सेवक अभी भी केंद्रीय कर्मचारियों से बहुत पीछे हैं और उन्हें सिर्फ 42 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के योगेंद्र दुबे ने प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के समान लंबित 8 प्रतिशत मंहगाई भत्ता देने की मांग की है।
प्रदेश के अधिकारियों-कर्मचारियों एवं पेंशनरों को वर्तमान में 42 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है, जुलाई 2023 से 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता लंबित था, केंद्रीय कर्मचारियों को जनवरी से 4 प्रतिशत महगाई भत्ते की घोषणा होने पर प्रदेश का कर्मी 8 प्रतिशत पीछे हो गया है।
मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जबलपुर जिलाध्यक्ष अटल उपाध्याय, नरेश शुक्ला, संतोष मिश्रा, विश्वदिप पटेरिया ने बताया है सरकार ने विधानसभा चुनाव के समय आयोग से 4 प्रतिशत महगाई भत्ता देने अनुमति मांगी थी जो नहीं मिली थी, जिससे आज कर्मचारियों को प्रतिमाह हजारों रुपए कम मिल रहे है।
संयुक्त मोर्चा के योगेंद्र मिश्रा, सतीश उपाध्याय, अजय दुबे, नरेंद्र सैन, विनय नामदेव, दुर्गेश पाण्डे, गोविन्द विल्थरे, एसपी बाथरे, वीरेन्द्र चन्देल, ब्रजेश मिश्रा, अर्जन सोमवंसी ने शासन से प्रदेश के कर्मचारियों को लंबित 8 प्रतिशत मंहगाई भत्ता देने की मांग की है।
