यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्पलाइज एंड इंजीनियर्स के प्रांतीय अध्यक्ष व्हीकेएस परिहार ने ऊर्जा मंत्री से पत्र के माध्यम से कहा है कि राज्य की बिजली कंपनियों में 30 जून तक संविदा नीति 2024 लागू नहीं होने पर 5 जुलाई को 6000 बिजली संविदा कर्मी यूनाइटेड फोरम के बैनर तले भोपाल में बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। 11 महीने बाद भी संविदा नीति लागू न होने से संविदा कर्मी अक्रोशित है और वे बिजली मुख्यालय गोविंदपुरा में एक दिन का धरना देंगे।
व्हीकेएस परिहार ने कहा कि मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 4 जुलाई 2023 को संविदा कर्मियों के हितार्थ महासम्मेलन के माध्यम से घोषणा की गई थी कि उक्त घोषणा के संबंध में कैबिनेट में प्रस्ताव पारित होने के पश्चात आदेश क्र. 5-2/2018/1/3 दिनांक 22.07.2023 को दिशा निर्देश जारी किए गए थे।
यह की संविदा नीति 22/7/2023 के संबंध में पावर मैनेजमेंट कंपनी के प्रबंध संचालक से यूनाइटेड फोरम एवं अन्य संगठन प्रतिनिधि मंडल की 7 अक्टूबर 2023 को हुई बैठक में यूनाइटेड फोरम द्वारा निवेदन किये जाने पर प्रबंध संचालक एमपीपीएमसीएल द्वारा आश्वस्त किया गया कि संविदा नीति 2023 में संविदा नीति 2018 से कमतर न होने हेतु प्रकरण का परीक्षण कराया जायेगा एवं लागू की जायेगी।
शासन द्वारा प्रस्तावित संविदा नीति-2023 को विद्युत कंपनियों की कार्यप्रणाली के अनुसार वर्तमान में लागू संविदा नीति से कमतर न होने की समीक्षा उपरांत तुरंत लागू किया जाये, जो कि वर्तमान में ऊर्जा विभाग में लंबित है। उपरोक्त नीति लागू न होने के कारण संविदा कर्मियों को अनुकंपा नियुक्ति, एनपीएस एवं वेतन वृद्धि जैसी अन्य कई सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसमें तुरंत कार्यवाही करने हेतु निवेदन किया गया था अन्यथा की स्थिति में माह-जुलाई-2024 के प्रथम सप्ताह में संविदा नीति लागू कराने हेतु मध्यप्रदेश के सभी विद्युत संविदा कर्मी भोपाल में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करने हेतु बाध्य होगें, की सूचना भी प्रेषित की गयी थी। लेकिन बड़े दुःख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि इस संबंध में आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है, जिससे कि सभी संविदा कर्मियों के मन में आशंका व्याप्त है। अतः आपसे अनुरोध है कि दिनांक 30.06.2024 तक उक्त संविदा नीति को लागू करने हेतु आदेश प्रसारित करें।
विद्युत वितरण कंपनियों में कंपनी केडर के कार्यरत सभी नियमित एवं संविदा कर्मचारी जो कि अपने गृह जिले से अत्यंत दुरस्थ क्षेत्रों में कार्य कर रहे है, जो कि अत्यंत अल्प वेतन भोगी है एवं गृह ग्राम जाने एवं अपने माता-पिता की देख रेख करने में समय के साथ-साथ आर्थिक भार भी पड़ता है। अतः फोरम शासन से यह मांग करता है कि सभी वितरण कंपनियों में पदस्थ नियमित एवं संविदा कर्मचारियों को एक बार उनके आवेदन लेकर उनके गृह जिलों में पदस्थापना की जायें एवं गृह जिला स्थानांतरण नीति बनायीं जाये।
