(हि.स.)। उत्तर प्रदेश में बरेली जिले के जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षा बैठक की। स्वास्थ्य अधिकारियों से उन्होंने कहा कि टीकाकरण में लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कुछ लोगों की वजह से पूरे समाज को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई अनिवार्य है।
बैठक में वेब परिवारों की समीक्षा के दौरान डीएम ने निर्देश दिए थे कि टीकाकरण से वंचित इन परिवारों की सूची जिला पूर्ति अधिकारी को उपलब्ध कराई जाए, ताकि उनका राशन बंद कराया जा सके। अधिकारियों ने अवगत कराया कि सूची भेज दी गई है। साथ ही टीकाकरण नहीं कराने वाले परिवारों की जानकारी उप जिलाधिकारी को भेजकर उन पर कार्रवाई प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
शेरगढ़ ब्लॉक के एक ग्रामीण से दस हजार रुपये लेकर टीकाकरण कराने के बयान पर डीएम ने नाराजगी जताई और इसे सामाजिक सुरक्षा के खिलाफ बताते हुए ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। जननी सुरक्षा योजना के तहत संस्थागत प्रसव की समीक्षा में प्रसव संख्या में वृद्धि मिली, जिस पर डीएम ने संतोष जताते हुए इसे और बढ़ाने के निर्देश दिए।
आशा भुगतान समीक्षा में बताया गया कि अक्टूबर तक का भुगतान विभाग को भेज दिया गया है। सितंबर तक का भुगतान हो चुका है और अक्टूबर माह का भुगतान 15-20 दिनों में होने की संभावना है। इसी दौरान खराब कार्य करने वाली आशा कार्यकर्ता वर्षा सक्सेना, रानी, प्रभापाल, साधना शर्मा, चांदनी रस्तोगी, कल्पना, आशा देवी और डौली की सेवा समाप्ति का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया, जिस पर डीएम ने सहमति दे दी।
बिथरीचैनपुर सीएचसी के अधीक्षक ने तीन और आशा मोना, निरंजना और रजनी के खिलाफ लापरवाही के चलते सेवा समाप्त करने की संस्तुति को भी मंजूरी दे दी गई। इसी प्रकार नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गंगापुरम में तैनात संविदा स्टाफ ज्योति प्रकाश के खिलाफ आशा भुगतान वाउचर को रद्दी में फेंकने के आरोप सही पाए गए। जांच रिपोर्ट के आधार पर उनकी सेवा समाप्त करने के प्रस्ताव को भी डीएम ने मंजूरी प्रदान की।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी देवयानी, सीएमओ डॉ. विश्राम सिंह सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
