मध्य प्रदेश विद्युत मंडल तकनीकी कर्मचारी संघ प्रतिनिधि मंडल के द्वारा 14 फरवरी 2023 को शाम 4 बजे वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल में प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय दुबे के साथ बैठक कर कर्मचारियों की मांगों पर चर्चा की। तकनीकी कर्मचारी संघ के प्रांतीय महासचिव हरेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि बैठक में मुख्य रूप से बिजली कर्मचारियों की तीन मांगों पर चर्चा हुई।
उन्होंने बताया कि आउटसोर्स कर्मियों का संविलियन कर मानव संसाधन नीति बनाई जावे, संविदा कर्मियों का नियमितीकरण किया जावे और नियमित कर्मचारियों को फ्रिंज बेनिफिट दिया जावे। इसके साथ ही आंदोलन के दौरान जो आउटसोर्स कर्मी वितरण कंपनियों एवं ट्रांसमिशन कंपनी से निकाले गए हैं; उनकी वापसी की मांग पर प्रमुख सचिव ने आश्वासन दिया है कि इस पर कार्यवाही चल रही है और नौकरी से निकाले गए आउटसोर्स कर्मियों को पुन: नौकरी पर रखा जाएगा।
ये भी पढ़ें: रोजगार दिवस मनाने वाली एमपी सरकार ने बिजली आउटसोर्स कर्मियों को किया रोजी-रोटी का मोहताज
बैठक में तकनीकी कर्मचारी संघ ने आउटसोर्स कर्मियों का विद्युत कंपनियों में संविलियन कर मानव संसाधन नीति बनाने के लिए दो सुझाव पत्र दिए गए हैं, जिसमें उनका जीवन सुरक्षित होगा एवं मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति देने के प्रावधान है। इसके अलावा आउटसोर्स के लिए 9 बिंदुओं पर भी चर्चा की गई है।
इसके अलावा प्रमुख सचिव ने बताया कि संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा किया जावेगा। हालांकि उन्होंने नियमित कर्मचारियों को शीघ्र फ्रिंज बेनिफिट दिए जाने का आश्वासन दिया है। संघ की ओर से बैठक में रामसमुझ यादव, शंभूनाथ सिंह, हरेंद्र श्रीवास्तव, अजय कश्यप, दिनेश रोड़के, राम केवल यादव, देवेंद्र बेस, विजेंद्र कुमार तिवारी आदि उपस्थित रहे।
