मध्य प्रदेश के सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अपनी 26 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। आंदोलन के पहले में आज मंगलवार को मुख्यमंत्री के ज्ञापन सौपा गया। इसके बाद द्वित्तीय चरण में 11 अगस्त को समस्त कार्यालयों में सामूहिक अवकाश और तृतीय चरण 10 सितम्बर को भोपाल में प्रदेशव्यापी धरना दिया जाएगा। इसके बाद भी मांगें नहीं मानी गई तो अनिशचितकालीन हड़ताल की घोषणा की जायेगी।
इसी तारतम्य में मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा संरक्षक योगेन्द्र दुबे एवं जिला अध्यक्ष अटल उपाध्याय ने सहयोगी संगठनों के पदाधिकारियों के साथ आज मंगलवार 11 जुलाई को जबलपुर में प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम का मांग पत्र एसडीएम रूपेश रतन सिंघई के माध्यम से मांग पत्र दिया गया।
कर्मचारियों की मांग है कि शासन द्वारा भृत्य का पद नाम, वाहन चालकों, कार्यभारित स्थापना के कर्मचारियों को अवकाश नगदीकरण का लाभ दिये जाने, लिपिकों की वेतन विसंगति सुधारने, पदोन्नति, मुख्यमंत्री चिकित्सा बीमा योजना एवं पुरानी पेंशन योजना लागू करने, महंगाई भत्तों के विलंब से दिये जाने के समय का एरियर्स, सातवें वेतनमान के अनुसार आवास भत्ता दिए जाने, सभी संवर्गो को समयमान वेतन का लाभ, पटवारियों, स्वास्थ, आयुष, पंचायत सचिव, अतिथि शिक्षक, आशा कार्यकर्ताओं की समस्याओं के साथ अनुकंम्पा नियुक्ति की शर्तों को समाप्त करने, परामर्शदात्री समिति की बैठके समय पर करवाने जैसी 26 सूत्रीय मांगों का तत्काल निराकरण किया जाए।
मांग पत्र सौंपे जाने के दौरान मध्यप्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के जिलाध्यक्ष अटल उपाध्याय, रविकांत दहायत, धीरेन्द्र सिंह, संतोष मिश्रा, संजय गुजराल, अजय दुबे, नरेश शुक्ला, विश्वदीप पटैरिया, वैभव मसीह, कमल सिंह सैयाम आदि उपस्थित थे।
