शासकीय सेवकों के IFMIS सॉफ्टवेयर के सुधार के लिए एमपी सरकार ने स्वीकृत किए 484.11 करोड़ रुपये

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में  मंत्रि-परिषद द्वारा IFMIS Next Gen परियोजना के अंतर्गत IFMIS के सुचारू संचालन, सॉफ्टवेयर के विकास और संधारण, आईटी हार्डवेयर अधो-संरचना के विकास और पी.एम.यू के संचालन के लिये कुल 484 करोड़ 11 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है।

IFMIS Next Gen के विकास की ट्रांजीशन अवधि में IFMIS के सुचारू संचालन के लिये 59 करोड़ 50 लाख रुपये और IFMIS Next Gen परियोजना (अवधि वर्ष 2023 से 2029) के अंतर्गत सॉफ्टवेयर के विकास एवं संधारण के लिये पारदर्शी प्रक्रिया मे सिस्टम इंटीग्रेटर का चयन करने के लिये 218 करोड़ 26 लाख रुपये स्वीकृत किये गये है। साथ ही वर्ष 2023 से 2029 तक आवश्यकतानुसार चरणबद्ध तरीके से आईटी हार्डवेयर अधोसंरचना के विकास के लिये 64 करोड़ 9 लाख रुपये एवं मॉडल कोषालयों/कार्यालयों के विकास के लिये नॉन-आईटी अधो-संरचना के विकास के लिये 37 करोड़ 27 लाख  रुपये स्वीकृत किये गये है।

इसके अलावा पीएमयू के संचालन के लिये अनुमानित लागत 29 करोड़ 85 लाख रुपये और परियोजना पर अन्य व्यय अनुमानित राशि 74 करोड़ 33 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। मंत्रि-परिषद् द्वारा लिया गया यह निर्णय ई-गवर्नेस एवं वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण होगा। शासकीय कार्यालयों, शासकीय सेवकों और प्रदेश के नागरिकों एवं हितग्राहियों को त्वरित एवं ऑनलाइन सेवाएं प्राप्त होगी तथा विभागीय कार्यो का पारदर्शी एवं बेहतर प्रबंधन के साथ क्रियान्वयन किया जा सकेगा।