नियमितीकरण के इंतजार में एमपी के हजारों स्थाई कर्मी, सरकार के आदेश के बावजूद अधिकारी सुस्त

मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने जारी विज्ञप्ति में बताया कि प्रदेश के राजस्व विभाग, शिक्षा विभाग, पीडब्ल्यूडी, पीएचई, वन विभाग, आबकारी विभाग, सिंचाई विभाग, स्वास्थ्य विभाग सहित आदि विभागों में हजारों स्थाई कर्मी लम्बे समय से नियमितीकरण की बाट जोह रहे हैं।

संघ ने कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पिछले माह सभी विभागाध्यक्ष एवं संबंधित कलेक्टर को अपने यहां कार्यरत स्थाई कर्मियों को नियमित करने के निर्देश दिए गये थे, किन्तु लगभग दो माह बीत जाने के बाद भी आदेश पर अमल तो दूर नियमितीकरण की प्रक्रिया तक प्रारंभ नहीं की गई है।

प्रदेश के विभिन्न विभागों में पिछले 15 वर्षों से अधिक समय से अपनी सेवायें दे रहे इन कर्मियों को सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के बाद नव वर्ष के पूर्व तोहफा मिलने की उम्मीद थी, किन्तु इनके पैतृक विभाग द्वारा अभी तक नियमितीकरण की कोई प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई है। जिससे इन कर्मियों में भारी निराशा एवं आक्रोश व्याप्त है ।

संघ के योगेन्द्र दुबे, अर्वेन्द्र राजपूत, अवधेश तिवारी, अटल उपाध्याय, नरेन्द्र दुबे, मुकेश सिंह, मिर्जा मन्सूर बेग, आलोक अग्निहोत्री, मुन्ना लाल पटेल, आशुतोष तिवारी, दुर्गेश पाण्डे, बृजेश मिश्रा, डॉ संदीप नेमा, सुरेन्द्र जैन, नितिन अग्रवाल, गगन चौबे, मनोज सेन, श्यामनारायण तिवारी, मनीष लोहिया, मनीष शुक्ला, मो. तारिक, धीरेन्द्र सोनी, प्रियांशु शुक्ला, विनय नामदेव, गणेश उपाध्याय, राकेश दुबे, संतोष तिवारी, शुभसंदेश सिंगौर आदि ने कलेक्टर जबलपुर से मांग की है कि सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुक्रम में विभिन्न विभागों में कार्यरत स्थाई कर्मियों का नियमितिकरण किया जाए।