मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जिले की विद्युत अधोसंरचना को सुदृढ़ करने एवं विद्युत हानियों को कम करने के उद्देश्य से 288 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गए हैं। इसमें से भारत सरकार द्वारा रिवेंप्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के प्रथम चरण में 216 करोड़ रुपये और राज्य सरकार द्वारा 72 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गए हैं।
प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि स्वीकृत राशि से कराये जाने वाले कार्यों में 220/132 केवी अतिरिक्त अति उच्च दाब पॉवर ट्रांसफार्मर स्थापना, 220/132 केवी अति उच्च दाब पॉवर ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि, 12 किलोमीटर 220 केवी लाइन निर्माण, 8 किलोमीटर 132 केवी लाइन निर्माण, 6 नवीन 33/11 केव्ही उपकेंद्र निर्माण, 17 उच्च दाब उपकेंद्रों में क्षमता वृद्धि एवं अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर स्थापना की जायेगी।
इसके अलावा वोल्टेज व्यवस्था के सुधार के लिए 35 स्थानों पर कैपेसिटर बैंक स्थापना, 700 वितरण ट्रांसफार्मर स्थापना, 488 किलोमीटर निम्न दाब लाइनों का केबलिंग कार्य, 710 किलोमीटर उच्च दाब फीडरों का विभक्तिकरण और कंडक्टर क्षमता वृद्धि के कार्य सम्मिलित हैं। इससे भोपाल जिले की लगभग 24 लाख की जनसंख्या लाभान्वित होगी। साथ ही आगामी 10 वर्षों की विद्युत मांग की सफलतापूर्वक पूर्ति हो सकेगी।
