मध्य प्रदेश की बिजली कंपनियों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों की वर्षों से लंबित कुछ मांगों को घोषणा पत्र में शामिल किए जाने के लिए मध्य प्रदेश विद्युत मंडल तकनीकी कर्मचारी संघ ने सभी राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों और पदाधिकारियों को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया है।
संघ के प्रांतीय महासचिव हरेंद्र श्रीवास्तव ने राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे अपने घोषणा पत्र में बिजली आउटसोर्स कर्मियों की मांगों को शामिल करें। उन्होंने वर्ष 2023 के विधानसभा के चुनाव के पूर्व लिखा जाने वाले घोषणा पत्र में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए मानव संसाधन नीति बनाने या विनियमितिकरण करने एवं संविलियन किए जाने का मांग शामिल करने की मांग की है।
हरेंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि मप्र राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कंपनियों में ठेकेदार के द्वारा विगत 15 वर्षो से आउटसोर्स के कर्मचारियों की भर्ती की गई है, जिनकी संख्या 50 हजार से अधिक है।
उन्होंने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों का जीवन एवं उनके परिवार का जीवन को सुरक्षित रखने के लिये मानव संसाधन नीति बनाने या विनियमितिकरण करने एवं सभी का विद्युत कंपनियों में संविलियन करने और बिना शर्त सभी अनुकंपा आश्रितों को नियुक्ति देने की मांग घोषणा पत्र में शामिल की जाए।
इसके अलावा उन्होंने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों का 20 लाख का बीमा एवं कैशलैश स्वास्थ्य बीमा की सुविधा देने की भी मांग घोषणा पत्र में शामिल की जाए।
