यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्पलाइज एंड इंजीनियर के द्वारा 1 नवंबर को विद्युत अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा कार्य बहिष्कार आंदोलन की सूचना आज प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर को प्रेषित कर दी गई है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर बिजली कर्मचारी कार्य बहिष्कार आंदोलन करते हैं तो प्रदेश में ऐन दीपावली के मौके पर ब्लैक आउट हो सकता है।
यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्पलाइज एंड इंजीनियर के प्रान्तीय संयोजक व्हीकेएस परिहार ने बताया कि विद्युत अधिकारी कर्मचारियों की 18 सूत्रीय मांग को लेकर यूनाइटेड फोरम अगस्त माह में आंदोलनरत रहा है, जिस पर ऊर्जा मंत्री के द्वारा एक माह में कार्यवाही हेतु आश्वासन के पश्चात आंदोलन स्थगित किया गया था, परंतु दो माह व्यतीत होने के बाद किसी भी प्रकार से कोई कार्यवाही या लंबित मांगों पर निर्णय नहीं लिया गया है जोकि खेद का विषय है।
उन्होंने बताया कि 21 अक्टूबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा महंगाई भत्ता एवं वेतन वृद्धि की एरियर्स की बकाया राशि के भुगतान की घोषणा की गई है, लेकिन विद्युत कंपनियों की मनमर्जी एवं हठधर्मिता के चलते मुख्यमंत्री के निर्णय पर विद्युत कंपनियों द्वारा आजतक कोई निर्णय ना लेना चिंता का विषय है।
उन्होंने कहा कि 4 नवंबर को दीपावली जैसे प्रमुख पर्व पर विद्युत अधिकारी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, जिससे उनमें आक्रोश व्याप्त है। यूनाइटेड फोरम द्वारा 27 अक्टूबर को मुख्यमंत्री एवं ऊर्जा मंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर 5 सूत्री मांगों को तत्काल निराकरण हेतु पत्र प्रेषित किया है एवं तत्संबंध में ऊर्जा विभाग एवं कंपनी प्रबंधन को भी निर्देशित करने का उल्लेख किया गया है।
यूनाइटेड फोरम के प्रदेश संयोजक व्हीकेएस परिहार ने प्रदेश के सभी विद्युत अधिकारी कर्मचारियों के संगठनों एवं उनके पदाधिकारियों सहित सभी विद्युत अधिकारी-कर्मचारियों से अपील की है ऊर्जा विभाग एवं कंपनी प्रबंधन के द्वारा की जा रही है हठधर्मिता, आत्म सम्मान एवं अधिकारों की लड़ाई में एकजुट हों। 1 नवंबर को कार्य का बहिष्कार कर अपनी एकता का प्रदर्शन करें। साथ ही उन्होंने इस हेतु उपभोगताओं से भी किसी प्रकार की असुविधा के लिए खेद प्रकट किया है।
यूनाइटेड फोरम की पाँच सूत्रीय प्रमुख मांगे
1. विद्युत कर्मियों के मेहगाई भत्ता एवं स्थगित वेतन वृद्धि के बकाया राशि के 50 प्रतिशत का भुगतान माह अक्टूबर 2021 के वेतन के साथ भुगतान सुनिश्चित किया जाये।
2. राज्य शासन एवं केन्द्र शासन के निर्णय के अनुरूप विद्युत कर्मियों हेतु 1 अप्रैल 2021 से 14 प्रतिशत एनपीएस का प्रावधान तुरंत लागू किया जाये ।
3. संविदा के अधिकारियों व कर्मचारियों का वेतनवृद्धि एवं डीए भी विगत वर्षों में नहीं दिया गया है। अत: निवेदन है कि सभी संविदा कर्मियों के वेतन में माह अक्टूबर 2021 के वेतन में डीए लगाने के संबंध में त्वरित कार्यवाही की जाये।
4. आउटसोर्स कर्मियों के बोनस के भुगतान के साथ-साथ उनका माह अक्टूबर 2021 का वेतन भी दीवाली के पूर्व प्रदान किया जाये।
5. मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी प्रबंधन द्वारा मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल के कर्मियों की सेवा शर्तों के विरूद्ध अवैधानिक कार्यवाही करते हुए उनको विद्युत देयकों में मिलने वाली 50 प्रतिशत छूट को बंद करने के निर्णय को तत्काल वापस लिया जाये।
