एमपी की मोहन सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए प्रदेश के 407 निकायों को 99 करोड़ 79 लाख रुपये की राशि कोषालय से आहरित करने की अनुमति दे दी है।
एमपी नगरीय विकास विभाग के 407 निकायों को पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क के अंतर्गत 99 करोड़ 79 लाख रुपये की राशि कोषालय से आहरण करने की अनुमति मिल गई है। यह अनुमति वित्त विभाग द्वारा प्रदान की गई है।
नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने स्थानीय निकायों की वित्तीय दिक्कतों को देखते हुए वित्त विभाग के अधिकारियों से चर्चा की थी।
आयुक्त नगरीय विकास एवं आवास विभाग भरत यादव ने बताया कि आहरित की जाने वाली राशि से संबंधित निकाय बुनियादी सुविधाओं के साथ सभी आवश्यक कार्य कर सकेंगे। पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क के अंतर्गत 197 करोड़ 90 लाख रूपये की राशि निकायों के लिए आवंटित की गई है।
