मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अनुशंसा पर वित्त विभाग ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को 300 करोड़ रुपये की राशि आहरित करने की अनुमति प्रदान की है।
उल्लेखनीय है कि नगरीय विकास विभाग को वित्त विभाग द्वारा चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि आहरित करने की छूट प्रदान की गई हैं।
वर्ष 2023 में 31 मार्च से लगाए गए प्रतिबंधों को शिथिल करते हुए वित्त विभाग द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। गौरतलब है की वित्त विभाग ने अपने आदेश में नगरीय विकास विभाग को 300 करोड रुपये की राशि में से 58 करोड़ 40 लाख रुपये बिजली कम्पनियों को भुगतान करने के निर्देश दिए है।
नगरीय विकास एवं आवास विभाग आयुक्त भरत यादव ने बताया कि विभागीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के निर्देशानुसार इस राशि से समस्त 419 नगरीय निकायों में कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, स्थापना व्यय एवं अन्य दैनंदिनी कार्य संबंधी कार्य किए जायेंगे।
