बिजली कर्मियों की सेवाएं अतिआवश्यक बताते हुए मध्य प्रदेश के प्रमुख ऊर्जा सचिव संजय दुबे ने प्रदेश के सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को विद्युत कंपनियों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आगामी विधानसभा निर्वाचन वर्ष 2023 के कार्य में तैनाती से छूट प्रदान किए जाने के लिए पत्र लिखा है।
प्रमुख ऊर्जा सचिव ने कहा कि राज्य में समस्त गैर कृषि उपभोक्ताओं को 24×7 विद्युत प्रदाय तथा कृषि उपभोक्ताओं को 10 घंटे विद्युत प्रदाय किया जा रहा है। इस विद्युत प्रदाय हेतु राज्य में छः विद्युत कंपनियाँ कार्यरत हैं। राज्य में उपभोक्ताओं को निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत प्रदाय सुनिश्चित किए जाने हेतु विद्युत कंपनियों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य किया जाना आवश्यक है। इस हेतु विद्युत कंपनियों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सतत् आवश्यकता रहती है।
विगत समय में विद्युत कंपनियों में कार्मिकों की कमी परिलक्षित हुई है। विद्युत प्रदाय अतिआवश्यक एवं आपातकालीन सेवायें होने व कंपनियों में कार्मिकों की वर्तमान स्थिति के दृष्टिगत यह आवश्यक है कि आगामी विधानसभा निर्वाचन वर्ष 2023 के कार्यों से कंपनियों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को छूट प्रदान की जाये। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में कृपया विद्युत कंपनियों के कार्मिकों को आपातकालीन एवं अत्यावश्यक सेवा होने के दृष्टिगत आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 के समस्त कार्यों से छूट प्रदान करने का कष्ट करें।
