केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने गुरूवार को एक अधिसूचना जारी कर देश के सरकारी कार्यालयों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और औद्योगिक इकाइयों सहित अन्य में मौजूदा बिजली के मीटरों को प्रीपेड सुविधा वाले स्मार्ट मीटरों से बदलने की समयसीमा तय कर दी है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार विद्युत मंत्रालय ने कहा है कि ब्लॉक स्तर और उससे ऊपर के सभी सरकारी कार्यालयों, सभी औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के यहां दिसंबर 2023 तक प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगा दिये जायेंगे। विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार संचार नेटवर्क वाले क्षेत्रों में सभी उपभोक्ताओं (कृषि उपयोगकर्ताओं के अलावा) को प्रीपेड स्मार्ट मीटर के जरिये बिजली की आपूर्ति की जाएगी।
विद्युत मंत्रालय ने कहा है कि सभी केंद्र शासित क्षेत्रों, 2019-20 में 15 प्रतिशत से ज्यादा एटीएंडसी लॉस वाले शहरी क्षेत्रों में 50 प्रतिशत से अधिक उपभोक्ताओं वाले विद्युत प्रभागों, वित्त वर्ष 2019-20 में 25 प्रतिशत से ज्यादा एटीएंडसी नुकसान वाले अन्य विद्युत प्रभागों, सभी प्रखंड और उससे ऊपर के स्तर के सरकारी कार्यालयों तथा सभी औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को दिसंबर 2023 तक स्मार्ट मीटर से जोड़ा जाएगा।
अधिसूचना के मुताबिक अन्य सभी क्षेत्रों को मार्च 2025 तक प्रीपेड सुविधा वाले स्मार्ट मीटरों से मीटरीकृत किया जाएगा। परंतु कि ऐसे क्षेत्रों में जहां संचार नेटवर्क उपलब्ध नहीं हैं, संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोग के द्वारा पूर्व भुगतान मीटरों के Installation की अनुमति दी जा सकेगी।
