मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के जिला संयोजक अटल उपाध्याय ने बताया है कि मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन के आदेशानुसार कर्मचारी संयुक्त परामर्शदात्री समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में समस्त विभाग प्रमुख एवं प्रत्येक कार्यालय प्रमुख को आयोजित करवाना है, परंतु अनेक कार्यालय के अधिकारियों द्वारा अपने कार्यालयों में लंबे समय से बैठक आयोजित नहीं की जा रही है।
अटल उपाध्याय ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि अधिकारी सरकारी आदेश को भूल गये हैं, जिससे कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है। शासन की नीति अनुसार प्रत्येक तीन माह में बैठक आयोजित की जाना चाहिए, जिससे स्थानीय स्तर पर कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण तत्काल किया जा सके। कोरोना काल के समय से ही प्रायः जिले के सभी कार्यालयों में अधिकारियों की मनमानी के कारण बैठक आयोजित नहीं की जा रही है।
मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के जिला संयोजक अटल उपाध्याय, सह संयोजक आलोक अग्निहोत्री, देवेन्द्र पचौरी, ब्रजेश मिश्रा, पंकज जायसवाल, रवि बांगड, मसूर वेग, अरूण पटैल, योगन्द्र मिश्रा, रजनीश पाडेय, नेतराम झारिया, जीपी पाठक, रोहित डोंगरे, राकेश ठाकुर, अजय दुबे, विनय नामदेव, सतीश उपाध्याय, जीपी द्विवेदी ने संभागीय आयुक्त जबलपुर कार्यालय में संयुक्त आयुक्त विकास अरविन्द यादव को मांग पत्र सौंपकर समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी करने की मांग की है। प्रतिनिधि मण्डल को आश्वासन दिया गया है कि संबंधित अधिकारियों को आदेश जारी किये जायेगें।
