अगले तीन वर्षों में सभी मीटर स्मार्ट प्रीपेड होंगे और बिजली बिल आपके घर पहुंचने के दिन समाप्त हो जायेंगे। विद्युत तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आर के सिंह ने ये बात विद्युत मंत्रालय द्वारा आयोजित मीटर निर्माताओं की बैठक में कही। उन्होंने निर्माताओं को सलाह दी कि वे स्मार्ट प्रीपेड मीटरों का उत्पादन बढ़ाएं क्योंकि आने वाले वर्षों में इसकी बड़ी मांग होगी। उन्होंने मंत्रालय के अधिकारियों को सलाह दी कि वे एक विशेष तिथि के बाद स्मार्ट प्रीपेड मीटरों को अनिवार्य बनाने पर विचार करें।
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने कहा कि इससे बिजली क्षेत्र में क्रांति आयेगी। एटी तथा सी नुकसान कम होंगे, बिजली वितरण कंपनियों की स्थिति सुधरेगी। ऊर्जा संरक्षण को प्रोत्साहन मिलेगा और बिल भुगतान में सहजता आयेगी। इससे युवाओं के लिए कौशल संपन्न रोजगार भी मिलेंगे। बैठक में मीटरों के विभिन्न पहलुओं जैसे बीआईएस प्रमाणीकरण, आरएफ, जीपीआरएस के साथ मेल तथा वर्तमान डिजिटल संरचना के साथ मेलमिलाप पर चर्चा की गई। बैठक में इस बात पर सहमति बनी की सभी तकनीकी पहलुओं पर मीटर निर्माताओं, बिजली वितरण कंपनियों तथा प्रणाली एकीकरण करने वालों की सलाह से आगे विचार-विमर्श किया जाएगा। बैठक में विद्युत सचिव ए के भल्ला, अपर सचिव संजीव नंदन सहाय, संयुक्त सचिव अरुण कुमार वर्मा तथा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, पीएफसी, आरईसी, ईईएसएल के अधिकारी और मीटर निर्माता उपस्थित थे।
