बिजली उपभोक्ताओं को आधुनिक, पारदर्शी और सुविधाजनक बिजली बिलिंग प्रणाली प्रदान करने की दिशा में मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पूर्व क्षेत्र कंपनी द्वारा अब तक 10 लाख 32 हजार उपभोक्ताओं के बिजली बिल स्मार्ट मीटर के माध्यम से तैयार किए जा रहे हैं। कंपनी का लक्ष्य जून 2026 तक कुल 22 लाख 14 हजार उपभोक्ताओं के घरों एवं प्रतिष्ठानों में स्मार्ट मीटर स्थापित करना है।
स्मार्ट मीटरिंग के माध्यम से मीटर रीडिंग सीधे वायरलेस नेटवर्क के जरिए विद्युत विभाग तक पहुंच रही है, जिससे उपभोक्ताओं को बिलिंग में पारदर्शिता और बिजली खपत की सटीक जानकारी मिल रही है। यदि किसी उपभोक्ता की बिजली आपूर्ति बाधित होती है, तो इसकी सूचना तुरंत विभाग को प्राप्त होती है और न्यूनतम समय में सुधार कार्य संभव हो पाता है।
स्मार्ट मीटर से जुड़े उपभोक्ता हर 15 मिनट में रीडिंग देख सकते हैं, यानी एक दिन में कुल 96 बार अपनी खपत को मोबाइल ऐप पर मॉनिटर कर सकते हैं, जिससे उन्हें अपनी ऊर्जा खपत को नियंत्रित करने में सुविधा मिल रही है। वहीं पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा जुलाई 2025 से कुछ सरकारी कनेक्शनों एवं चुनिंदा उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड बिलिंग की शुरुआत कर दी गई है। राज्य की अन्य दो वितरण कंपनियाँ भी शीघ्र ही इस प्रणाली को लागू करेंगी। देश में बिहार को छोड़कर किसी भी राज्य में बड़े पैमाने पर प्रीपेड बिलिंग की शुरुआत नहीं हुई है। ऐसे में मध्य प्रदेश अग्रणी बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है।
पोस्टपेड से प्रीपेड में परिवर्तित उपभोक्ताओं को “स्मार्ट बिजली मोबाइल ऐप” के माध्यम से उनकी दैनिक खपत और बैलेंस राशि की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। उपभोक्ता ऐप के माध्यम से अपनी बिजली खपत का नियंत्रण रख सकते हैं। कंपनी द्वारा 31 जुलाई 2025 तक 21998 शासकीय कार्यालय के विद्युत कनेक्शनों पर स्मार्ट मीटर लगाये जाने का लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य के विरूद्ध लगभग 10,000 स्मार्ट मीटर अभी तक लगाये जा चुके हैं।
साथ ही मध्य प्रदेश शासन द्वारा अगस्त 2025 तक सभी शासकीय कार्यालय भवनों में बिजली कनेक्शनों को प्रीपेड मोड में परिवर्तित करने का आदेश भी जारी किया गया है। प्रीपेड स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को 25 पैसे प्रति यूनिट की दर से टैरिफ में छूट का लाभ भी दिया जायेगा तथा सोलर आवर्स (सुबह 9 बजे से सांय 5 बजे तक) में एनर्जी चार्ज पर 10 किलोवाट तक के कनेक्शनधारियों को 20 प्रतिशित की रीबेट भी मिलेगी।
