केंद्र सरकार ने वर्तमान भू-राजनैतिक परिस्थितियों के कारण आयात में आयी रूकावटों को देखते हुए एलपीजी की आपूर्ति को प्राथमिकता के आधार पर केवल घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है।
इसी परिप्रेक्ष्य में जबलपुर संभाग के बालाघाट जिला कलेक्टर मृणाल मीना ने सभी तहसीलदार एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अपने क्षेत्र में स्थित गैस एजेंसियों के गोदामों एवं अभिलेखों का सख्ती से निरीक्षण करे और स्टाक का सत्यापन करें।
तहसीलदार बालाघाट मंजूला महोबिया एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी पहल सिंह वलाडी द्वारा 12 मार्च को अरिहंत गैस एजेंसी बालाघाट में स्टाक का सत्यापन किया गया।
ग्राम लिंगा में सांई सीएससी सेंटर में 13 सिलेण्डर जब्त करने की कार्यवाही की गई। ग्राम लिंगा में ही कर्मा सीएससी सेंटर से 10 सिलेण्डर जब्त किये गए है।
खैरलांजी तहसीलदार दुलारेलाल परते द्वारा ग्राम नवेगांव(ख) में सुनील कुमार पिता हीरालाल नेवारे के जलपान गृह में घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग करने पर गैस सिलेण्डर जब्त कर हरीश भारत गैस एजेंसी की सुपूर्ति में दिया गया है।
खैरलांजी तहसीलदार द्वारा खैरलांजी के होटलो एवं जलपान गृहों का भी निरीक्षण किया गया और निर्देशित किया गया कि घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग न करें।
किरनापुर में नायब तहसीलदार बबीता सूर्या द्वारा इण्डेन गैस एजेंसी मोहगांवखुर्द के गोदाम का निरीक्षण कर स्टाक का सत्यापन किया गया। लालबर्रा तहसीलदार द्वारा फीजा भारत गैस एजेंसी के स्टाक का सत्यापन किया गया है।
शासन के निर्देशों के तहत अब चिकित्सालयों और शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर अन्य सभी वाणिज्यिक संस्थानों, जैसे होटल, मॉल और औद्योगिक इकाइयों को बल्क तथा पैक्ड कमर्शियल गैस की आपूर्ति नहीं की जाएगी। प्रशासन ने ऐसे संस्थानों को अपनी ईंधन आवश्यकताओं के लिए वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करने की सलाह दी है।
घरेलू उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा और गैस का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए अब एलपीजी रिफिल की बुकिंग पिछली डिलीवरी के 25 दिन बाद ही स्वीकार की जाएगी। इससे बाजार में कालाबाजारी और अनावश्यक अफरा-तफरी पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। वितरकों के स्तर पर स्टॉक की दैनिक समीक्षा की जा रही है। साथ ही जमाखोरी करने वालों और घरेलू गैस के दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
