केंद्र सरकार ने 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत स्वीकृत फार्मूले के आधार पर देश के 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि कर दी है। महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की वृद्धि के बाबा कुल महंगाई भत्ता 34 प्रतिशत हो गया है।
प्र्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) की अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी है, जो 1 जनवरी 2022 से प्रभावी होगी और जिसमें मूल वेतन अथवा पेंशन के 31 प्रतिशत की मौजूदा दर में 3 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है, ताकि मूल्य वृद्धि की भरपाई की जा सके।
यह वृद्धि स्वीकृत नियम के अनुसार है, जो सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के कारण राजकोष पर संयुक्त रूप से 9,544.50 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का प्रभाव पड़ेगा। इससे केंद्र सरकार के लगभग 47.68 लाख कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा।
अभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 31 प्रतिशत के हिसाब से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, लेकिन सरकार इसे 3 प्रतिशत बढ़ाकर 34 प्रतिशत कर दिया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों को अप्रैल के वेतन के साथ में नए महंगाई भत्ते का पूरा पेमेंट किया जाएगा। अप्रैल के महीने में कर्मचारियों को उनका पिछले 3 महीने का सारा एरियर भी दिया जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से केंद्र सरकार के खजाने पर प्रति वर्ष 9544.50 करोड़ रुपये का बोझ आएगा।
