मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कटनी जिले के स्लीमनाबाद में मुख्यमंत्री बिजली बिलों में राहत योजना 2022 का शुभारंभ किया। शुभारंभ के दौरान सीएम चौहान ने कहा कि कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन की विषम परिस्थितियों में आम आदमी की आमदनी प्रभावित हुई थी। इस बात को ध्यान में रखकर हमने 88 लाख घरेलू उपभोक्ताओं की 31 अगस्त, 2020 तक की मूल बकाया एवं अधिभार की राशि की वसूली को स्थगित किया गया था।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश अब कोरोना से उबर रहा है और अर्थव्यवस्था सामान्य हो रही है, परंतु स्थगित की गई राशि का भुगतान करने में उपभोक्ताओं को आ रही कठिनाई को देखते हुए राहत देने की दृष्टि से राज्य सरकार ने घरेलू कनेक्शन पर 31 अगस्त 2020 तक की स्थिति में स्थगित की गई राशि को माफ करने का निर्णय लिया है।
उन्होंने कहा कि जिन उपभोक्ताओं ने समाधान योजना, 2021 के अंतर्गत स्थगित राशि के भुगतान किये हैं, उन्हें भी आगामी बिलों में समायोजित किया जा रहा है। इस योजना में प्रदेश के 88 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को 6400 करोड़ रुपये की राहत प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पात्र उपभोक्ता अपने वितरण केन्द्र में आयोजित शिविर में आवेदन देकर मुख्यमंत्री बिजली बिलों में राहत योजना 2022 का लाभ लें।
योजना के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित भव्य समारोह में प्रदेश के वित्त मंत्री एवं कटनी जिले के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा, विधायकगण संजय पाठक एवं प्रणय प्रभात पांडेय, जन प्रतिनिधिगण, प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय दुबे, वितरण कंपनियों के चेयरमैन विवेक पोरवाल तथा पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के एमडी अनय द्विवेदी सहित जन समुदाय उपस्थित रहा।
पूर्व क्षेत्र कंपनी के उपभोक्ताओं को 1473.17 लाख की राहत
समारोह में सीएम चौहान ने कटनी जिले के 6 उपभोक्ताओं को बिल माफी के प्रमाण पत्र भी प्रदान किए। कटनी जिले में ही 1 लाख 37 हजार 894 उपभोक्ताओं के बिजली बिलों की 59.29 करोड़ की राशि माफ की जावेगी। पूर्व क्षेत्र कंपनी के क्षेत्र में योजना के पहले दिन 302 शिविर आयोजित किए गए, जिसमे 41480 उपभोक्ताओं ने बिजली बिल माफी के आवेदन देकर 1473.17 लाख रुपये की राहत का लाभ उठाया।
मध्यक्षेत्र में पहले दिन 33 करोड़ से अधिक की राहत
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि राज्य शासन द्वारा जारी मुख्यमंत्री विद्युत बिलों में राहत योजना 2022 के अंतर्गत कंपनी द्वारा कार्यक्षेत्र के सभी 16 जिलों में एक साथ कार्यक्रम आयोजित कर पहले दिन ही लगभग 18 हजार 587 उपभोक्ताओं से आवेदन प्राप्त कर 33 करोड़ 15 लाख रुपये से अधिक राशि माफ कर प्रमाण पत्र का वितरण किया गया है। ऊर्जा मंत्री तोमर ने एक किलोवाट तक भार वाले पात्र घरेलू उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे विद्युत वितरण कंपनी द्वारा आयोजित शिविर अथवा नजदीकी वितरण केन्द्र में निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र जमा कर योजना का लाभ लें और मुख्यमंत्री बिजली बिल में राहत योजना 2022 संबंधी प्रमाण-पत्र प्राप्त करें।
कंपनी ने कहा है स्थायी रूप से विच्छेदित उपभोक्ताओं को योजना का लाभ लेने एवं पुन: कनेक्शन संयोजित कराने के लिए विद्युत प्रदाय संहिता के प्रावधानों के अनुसार औपचारिकतायें पूर्ण करना अनिवार्य होगा। पात्र उपभोक्ता योजना में मिलने वाले लाभ को एक अप्रैल 2022 के बाद जारी देयकों में देख सकेंगे।
