मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के योगेंद्र दुबे एवं जिला अध्यक्ष अटल उपाध्याय ने बताया है की प्रदेश में पदस्थ आईएएस अफसरों को प्रदेश के कर्मचारियों से अधिक लाभ दिए जा रहे है, जबकि प्रदेश में अधिकारी और कर्मचारी अपने कार्य एक साथ कार्यालयों में करते है। महंगाई भत्तों, आवास, सीजीएचएस, आवास, बच्चों की शिक्षा फीस आदि भत्तों के भुगतान में भेदभाव किया जा रहा है।
राजस्व, पुलिस,सामान्य, आईटीआई, लोक स्वास्थ यांत्रिकी, शिक्षा, स्वास्थ, लोक निर्माण विभाग, वन, नगर निगम, हिरन जल संसाधन विभाग के अनेक कार्यालयों में भारत सरकार के अधिकारियों को उन्हीं के कार्यालयों में पदस्थ राज्य कैडर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अधिक लाभ दिए जा रहे है।
मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जिला अध्यक्ष अटल उपाध्याय, संतोष मिश्रा, नरेश शुक्ला, विश्वदीप पटेरिया, संजय गुजराल, योगेंद्र मिश्रा, नरेंद्र सैन, केजी पाठक, सतीश उपाध्याय, विनय नामदेव, अजय दुबे, मनीष लोहिया, मनोज राय, संजय पटैल, सुरेंद्र जैन ने एक ही कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को अलग अलग लाभ दे कर भेदभाव किए जाने को गलत बताते हुए अधिकारियों को दिए जाने वाले सभी लाभ कर्मचारियों को भी दिए जाने की मांग की है।
