बिहार में निजी क्षेत्र के उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विशेष आर्थिक पैकेज देने की घोषणा की है। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर दी। इस विशेष पैकेज में सब्सिडी में बढ़ोतरी, मुफ्त जमीन का प्रावधान, भूमि संबंधी विवादों का समाधान, समय-सीमा जैसी मुख्य घोषणाएं शामिल हैं।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर इसकी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विशेष पैकेज के तहत उद्यमियों को कई प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी, ताकि बिहार में उद्योग लगाना आसान और आकर्षक हो सके।
उन्होंने बताया कि इस पहल का उद्देश्य बिहार के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना, उनके भविष्य को सुरक्षित करना और राज्य में औद्योगिक विकास को गति देना है। उन्होंने आगे बताया कि इस संबंध में विस्तृत अधिसूचना अलग से जारी की जाएगी।
सरकारी नौकरी और रोजगार को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा, “वर्ष 2020 में सात निश्चय-2 के तहत की गई घोषणा के क्रम में हमारी सरकार ने 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने के लक्ष्य को पूरा कर लिया है। अब हमारी सरकार ने अगले पांच वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा है।”
विशेष आर्थिक पैकेज के तहत मुख्य घोषणाएं और सुविधाएं
सब्सिडी में बढ़ोतरी
कैपिटल सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी तथा जीएसटी के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को दोगुना किया जाएगा।
मुफ्त जमीन का प्रावधान
सभी जिलों में उद्योग लगाने के लिए जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा, जो उद्योग अधिक संख्या में रोजगार पैदा करेंगे, उन्हें मुफ्त में जमीन दी जाएगी।
भूमि संबंधी विवादों का समाधान
उद्योग के लिए आवंटित भूमि से संबंधित सभी विवादों को प्राथमिकता के आधार पर खत्म किया जाएगा।
समय-सीमा
ये सभी विशेष सुविधाएं उन उद्यमियों को मिलेंगी, जो अगले छह महीने के भीतर उद्योग स्थापित करेंगे।
