चुनाव आयोग के निर्देश के बावजूद एमपी में चुनाव कर्मियों को नौ दिन के बाद भी नहीं मिला मानदेय

मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधान सभा चुनाव संपन्न कराने वाले मतदान दल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आज 25 नवंबर को 9 दिन बीतने के पश्चात भी प्रदेश के अनेक जिलों में मानदेय की राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

जबकि इससे पूर्व के चुनावों में दल कर्मचारियों के मतदान केंद्र में पहुंचने के समय ही मानदेय की राशि का नगद भुगतान किया जाता था। वहीं चुनाव आयोग के निर्देश भी हैं कि मतदान दल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नियमानुसार समय पर मानदेय का भुगतान कर दिया जाए।

मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह एवं जबलपुर शाखा जिला अध्यक्ष अटल उपाध्याय ने बताया है की अनेक जिलों में मानदेय की राशि का भुगतान किया जा चुका है, मानदेय का भुगतान ना करने वाले जिला कोषालय अधिकारी कटनी को निलंबित भी कर दिया गया है।

चुनाव कार्य में सुरक्षा संस्थाओं, शिक्षा, स्वास्थ, राजस्व, लोक निर्माण, वन, आईटीआई के साथ ही अनेक विभागों के समस्त अमले ने पूरी निष्ठा और लगन के साथ चुनाव कार्य निर्विघ्न पूर्ण करने में सहयोग दिया है, कुछ अधिकारी और कर्मचारियों ने महीनों से इस कार्य को किया है, उन्हें भी मानदेय दिया जाना चाहिए।

मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जबलपुर जिलाध्यक्ष अटल उपाध्याय, नरेश शुक्ला, विश्वदीप पटेरिया, योगेश चौधरी, संतोष मिश्रा, मुकेश मरकाम, लिपिक वर्ग के यूएस करोसिया, देव दोनेरिया, प्रसांत सोधिया, रविकांत दहायत, अजय दुबे, धीरेंद्र सिंह, योगेंद्र मिश्रा, सतीश उपाध्याय, विनय नामदेव, अर्जुन सोमवंसी, रवि बांगड़ ने चुनाव कार्य संपन्न कराने वाले मतदान दल अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मानदेय का भुगतान करने की मांग की है।