मप्र पावर मैनेजमेंट कंपनी के आदेश के बाद बिजली कंपनियों के मानव संसाधन विभाग के प्रमुखों की समिति की बैठक में कार्मिक संगठनों द्वारा दिये गये संयुक्त पत्र के बिन्दुओं पर विचार-विमर्श किया गया।
इस बैठक की कार्यवाही का विवरण मप्र पावर मैनेजमेंट कंपनी को भेजते हुए पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने सभी निर्णय प्रदेश सरकार और पावर मैनेजमेंट कंपनी पर ही छोड़ दिए।
पूर्व क्षेत्र कंपनी द्वारा संविदा नीति लागू किए जाने की कार्यवाही शुरू की जाने की बात की कही गई, वहीं आउटसोर्स कर्मियों के लिए कोई नई बात नहीं कही गई है और दुर्घटना बीमा की राशि बढ़ाए जाने का मामला भी राज्य शासन के पाले में डाल दिया गया है।
