HighCourt: मध्य प्रदेश की चर्चित Bhojshala को लेकर इंदौर HighCourt ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने हिंदू पक्ष की दलीलों को स्वीकार करते हुए मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों को खारिज कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा कि भोजशाला मूल रूप से मंदिर और संस्कृत शिक्षा का केंद्र रही है तथा यहां हिंदू पूजा-अर्चना की परंपरा कभी समाप्त नहीं हुई।
इस फैसले के बाद वर्षों से चल रहे भोजशाला विवाद को नई कानूनी दिशा मिल गई है। अदालत ने कहा कि ऐतिहासिक दस्तावेज, पुरातात्विक साक्ष्य और धार्मिक निरंतरता इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह स्थल “भोजशाला” के रूप में ही स्थापित रहा है।
HighCourt: राजा भोज से जुड़ा बताया गया भोजशाला का इतिहास
HighCourt ने अपने फैसले में कहा कि ऐतिहासिक साहित्य और उपलब्ध रिकॉर्ड यह साबित करते हैं कि यह स्थान परमार वंश के राजा भोज से जुड़ा हुआ संस्कृत शिक्षा केंद्र था।
अदालत ने माना कि भोजशाला सिर्फ धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि प्राचीन काल में विद्या और संस्कृति का भी प्रमुख केंद्र रही है। फैसले में यह भी कहा गया कि यहां देवी वाग्देवी सरस्वती की पूजा की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है।
HighCourt: ASI सर्वे पर कोर्ट ने जताया भरोसा
HighCourt ने अपने फैसले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी Archaeological Survey of India द्वारा किए गए वैज्ञानिक सर्वे और अध्ययनों को महत्वपूर्ण आधार माना।
अदालत ने कहा कि पुरातात्विक साक्ष्य और वैज्ञानिक रिपोर्ट यह संकेत देते हैं कि यह स्थल मूल रूप से हिंदू उपासना और संस्कृत शिक्षण से जुड़ा रहा है। कोर्ट ने अयोध्या मामले में स्थापित कानूनी सिद्धांतों का भी उल्लेख किया और कहा कि ASI की रिपोर्टों को विश्वसनीय माना जा सकता है।
HighCourt: हिंदुओं को मिला पूरे परिसर में पूजा का अधिकार
फैसले में अदालत ने स्पष्ट किया कि भोजशाला परिसर में हिंदू पूजा की निरंतरता कभी समाप्त नहीं हुई। इसी आधार पर कोर्ट ने हिंदू पक्ष को पूरे परिसर में पूजा करने का अधिकार दे दिया। HighCourt ने यह भी माना कि यह स्थल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से हिंदू समुदाय के लिए महत्वपूर्ण रहा है।
HighCourt: केंद्र सरकार और ASI को दिए अहम निर्देश
अदालत ने केंद्र सरकार और ASI को निर्देश दिए हैं कि भोजशाला परिसर के प्रशासन और प्रबंधन को लेकर जरूरी कदम उठाए जाएं।
HighCourt ने कहा कि भोजशाला मंदिर और संस्कृत शिक्षण केंद्र के रूप में इसके संचालन की उचित व्यवस्था की जाए। साथ ही ASI को पूर्व की तरह इस संपत्ति का प्रशासन जारी रखने के आदेश भी दिए गए हैं।
HighCourt: मुस्लिम पक्ष के लिए अलग जमीन का सुझाव
HighCourt ने अपने फैसले में यह भी कहा कि यदि मुस्लिम पक्ष चाहे तो वह सरकार से अलग जमीन की मांग कर सकता है। अदालत ने इसे विवाद के संतुलित समाधान की दिशा में एक विकल्प बताया। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उपलब्ध साक्ष्य भोजशाला को हिंदू धार्मिक स्थल के रूप में स्थापित करते हैं।
सुनवाई में दोनों पक्षों ने रखे अपने तर्क
सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष की ओर से कहा गया कि भोजशाला पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता क्योंकि यह ASI द्वारा संरक्षित स्मारक है।
हिंदू पक्ष के वकीलों ने राजा भोज के ग्रंथ “समरांगण सूत्रधार” का हवाला देते हुए दावा किया कि भोजशाला की वास्तुकला प्राचीन मंदिर निर्माण शैली के अनुरूप है।
वहीं मुस्लिम पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता Salman Khurshid और शोभा मेनन ने ASI सर्वे की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सर्वे की तस्वीरें और वीडियोग्राफी स्पष्ट नहीं हैं तथा यहां अयोध्या की तरह कोई स्थापित मूर्ति मौजूद नहीं है।
HighCourt: जैन समाज ने भी पेश किया दावा
इस मामले में जैन समाज ने भी हस्तक्षेप करते हुए दावा किया कि परिसर में मिली प्रतिमा उनकी आराध्य मां अंबिका की है और इसे जैन तीर्थ घोषित किया जाना चाहिए। हालांकि अदालत ने पुरातात्विक साक्ष्यों और पूजा की निरंतरता को आधार बनाते हुए इन दावों को स्वीकार नहीं किया।
मुस्लिम पक्ष जाएगा सुप्रीम कोर्ट
HighCourt के फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष ने असहमति जताई है। शहर काजी ने कहा कि वे इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं और इसकी विस्तृत समीक्षा करेंगे।
उन्होंने कहा कि HighCourt का सम्मान करते हुए वे अपने अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। मुस्लिम पक्ष का मानना है कि फैसले के कई कानूनी और तकनीकी पहलुओं पर दोबारा विचार होना चाहिए।
HighCourt: फैसले के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा
इस ऐतिहासिक फैसले के बाद धार जिले और भोजशाला परिसर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रशासन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है।
अब HighCourt के फैसले के बाद केंद्र सरकार और ASI को भोजशाला के भविष्य के प्रबंधन को लेकर विस्तृत योजना तैयार करनी होगी।
दशकों पुराने विवाद को मिली नई दिशा
भोजशाला विवाद लंबे समय से कानूनी और सामाजिक बहस का विषय बना हुआ था। HighCourt के इस फैसले ने विवाद को नई दिशा देते हुए वैज्ञानिक साक्ष्य और धार्मिक निरंतरता को अहम आधार माना है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला आने वाले समय में धार्मिक स्थलों से जुड़े कई मामलों में मिसाल बन सकता है।
