एक ओर नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों का आंदोलन जारी है, वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार किसानों को भरोसा दिलाने में जुटी है कि नए कृषि कानून किसानों के लिए हितकारी हैं।
कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि नए कृषि सुधार कानूनों से एपीएमसी मंडी में लगने वाला कमीशन देने को बाध्य नहीं होंगे किसान। उन्हें अपनी फसल के लिए अपनी मर्जी से मंडी और दाम चुनने की पूरी आजादी होगी।
उन्होंने कहा कि भारत सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील है। सरकार की किसानों एवं उनके प्रतिनिधियों से चर्चा जारी है। किसानों की आपत्ति पर निराकरण का प्रस्ताव भी किसान यूनियन को भेजा गया है और आगे भी सरकार चर्चा के लिए तैयार है।
कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की आड़ में असामाजिक तत्व किसान आंदोलन का माहौल बिगाड़ने की साजिश कर रहे हैं। मेरी किसान भाइयों से अपील है कि वे सजग रहें एवं ऐसे असामाजिक तत्वों को अपना मंच प्रदान न करें।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी और मैंने बार-बार ये कहा है कि एमएसपी चलती रहेगी, इस पर कोई खतरा नहीं है। इस वर्ष भी एमएसपी पर फसलों की खरीद बहुत अच्छे से हुई है। एमएसपी को हमनें ही डेढ़ गुना किया है। अगर एमएसपी को लेकर उनके मन में कोई शंका है तो हम लिखित आश्वासन देने को भी तैयार हैं।
किसानों की आड़ में असामाजिक तत्व किसान आंदोलन का माहौल बिगाड़ने की साजिश कर रहे हैं। मेरी किसान भाइयों से अपील है कि वे सजग रहें एवं ऐसे असामाजिक तत्वों को अपना मंच प्रदान न करें।#FarmerBill2020
— Narendra Singh Tomar (@nstomar) December 11, 2020
