भोपाल (हि.स.)। भारत सरकार ने नीति आयोग के स्टेट सपोर्ट मिशन अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1.23 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है। यह स्वीकृति राज्य में उद्यमिता, डेटा-संचालित शासन, आर्थिक वृद्धि, जलवायु अनुकूलन और प्रभाव मूल्यांकन को मजबूत करने के लिए दी गई है। यह जानकारी सोमवार को प्रदेश के आर्थिक सांख्यिकी विभाग के सचिव ऋषि गर्ग ने दी।
उन्होंने बताया कि यह निर्णय मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग और नीति आयोग के बीच विस्तृत विचार-विमर्श और सहयोग के बाद लिया गया। इससे राज्य के विकसित मध्य प्रदेश और विकसित भारत @2047 के सपने को साकार करने की प्रतिबद्धता और अधिक सुदृढ़ हुई है। इस स्वीकृति के तीन प्रमुख स्तंभ हैं, जिनमें महिला उद्यमिता मंच (डब्ल्यूईपी-एमपी) नीति सुधारों, रणनीतिक साझेदारियों और एक समर्पित डिजिटल प्लेटफार्म को बढ़ावा देकर महिला नेतृत्व वाले उद्यम विकास में तेजी आयेगी। मध्यप्रदेश राज्य डेटा एनालिसिस प्लेटफ़ॉर्म (एसडीएपी) को नीति आयोग के राष्ट्रीय डेटा एनालिटिक्स प्लेटफ़ॉर्म (एनडीएपी) के सहयोग से विकसित किया जायेगा। यह पहल साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण का समर्थन करने, कार्यक्रम अनुश्रवण में सुधार करने और संसाधनों के बेहतर आवंटन को सुनिश्चित करने के लिए बहु-क्षेत्रीय डेटासेट को एकीकृत करेगी।
सरकार के सचिव ने बताया कि ग्रोथ-हब पहल (जी-हब) चिन्हित क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। जी-हब का लक्ष्य क्षेत्रीय आर्थिक विकास को गति देने वाले अनुरूप विकास रोडमैप तैयार करना है। जलवायु अनुकूल कार्य योजना (सी) जलवायु अनुकूलन और नियंत्रण रणनीतियों को समर्थन देने के लिए बनाई जायेगी, जो नेट ज़ीरो 2070 और सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप होगी। अनुश्रवण, मूल्यांकन और प्रभाव आकलन इकाई राज्य की नीतियों और कार्यक्रमों के अनुश्रवण और मूल्यांकन के माध्यम से डेटा-आधारित सुशासन को सशक्त बनाना। समावेशी विकास, नवाचार और उद्यमिता पर मध्य प्रदेश सरकार की व्यापक नीति और दृष्टिकोण के अनुरूप हैं।
सचिव ऋषि गर्ग ने यह पहल मध्य प्रदेश को एक अग्रणी आर्थिक और नीतिगत राज्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सरकार इस स्टेट सपोर्ट मिशन का उपयोग सतत विकास और सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन को गति देने के लिए प्रतिबद्ध है।
